ਸੰਪਾਦਕੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਦੀਆਂ ਜੋੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਨਾਸਮਝੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਆਦੇਸ਼
- ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਆਉਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਈਏ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮੂਰਖਤਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 27 ਫਰਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਦੀ ਜੋੜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਜਾਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੀਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਉਸਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਹਿਜ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰੀਫਿਜੀਵਿਲਟੀ' ਅਤੇ ਫਿਜੀਵਿਲਟੀ ਸਟੱਡੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ  ਦੋਵੇਂ ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਅੱਜ ਉਪਯੋਗੀ ਨਹੀ ਰਹੇ। 'ਆਊਟਡੇਟ' ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾਂ ਪਾਣੀ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਘਟੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੀਫਿਜੀਵਿਲਟੀ ਸਟੱਡੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਐਨ ਇੱਕ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਹਨ।  ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਇੰਨਾਂ ਕੁ ਮਾੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਲ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਮਤੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਨੁਮਤੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸ ਤਰਾ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਿਜੀਬਿਲਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 'ਡਿਟੇਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ-ਡੀ ਪੀ ਆਰ' ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਐਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਨਹੀ ਹੋਈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ?
 ਨਦੀਆਂ ਜੋੜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 30 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਜਿੰਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਯੋਗ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀ ਹਨ, ਬਿਨਾ ਇਸਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਮਨਜੂਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਨੁਮਤੀ ਨਹੀ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇਗਾ? ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਨਦੀ ਜੋੜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਨ ਅਤੇ ਬੇਤਵਾ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖ਼ਵੇਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸੁਝਾਅ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟੇਗਾ?
ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਦੀ ਜੋਡ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਦਸ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ 18 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਵਾਜ਼ਬ ਨਹੀ ਸਮਝਿਆ। ਜਿੰਨਾਂ 10 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਕੇਰਲ, ਅਸਮ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਨੇ ਨਦੀ ਜੋੜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰਾ ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ ਨੇ ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਐਲਾਨਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂਨਦੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 'ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ' ਨਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਹਾਂਨਦੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾ ਆਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ• ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ, ਉੰਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਨਦੀ ਜੋੜ ਯੋਜਨਾ ਗੰਗਾ ਬੇਸਿਨ ਤੋਂ ਗੈਰ ਗੰਗਾ ਬੇਸਿਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨਦੀ ਜੋੜੋ ਯੋਜਨਾ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਬਹਾਓ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਜਾਂ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਜਾ ਸਰਪਲੱਸ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੰਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ  ਵਾਧੂ ਕਿਵੇਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਆ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ਼ ਕਰਨ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਢਾਂਚੇ, ਜਲਾਗਮ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ (ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ), ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫਸਲ ਚੱਕਰ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਹੜ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸੋਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਹੜ• ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਸੋਕਾ ਪੈਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀ।
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਹਿਮਾਸ਼ੂ ਠੱਕਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਦੀ ਜੋੜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 7।66 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ 20 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋਰ ਜਮੀਨ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ 15 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਸੋਂ ਤੋਂ ਉੱਜੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠਜਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ੁਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਉਸਾਰੀ ਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਜੋ ਅਨੇਕਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀ ਲੱਗਦੇ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਤਲਾਬਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੇਕ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ  ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜ, ਟੋਭੇ ਅਤੇ ਤਲਾਬ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਸਰੋਵਰ, ਢਾਬ ਅਤੇ ਜਲਗਾਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵੱਡੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਗਈ।
ਨਦੀ ਜੋੜ ਯੋਜਨਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁੱਨ ਸਿੰਚਿਤ ਖੇਤਰ 620 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 390 ਮਿਲੀਅਨ ਰਕਬੇ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 85 ਤੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਪੇਡੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 55 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਾਅ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀ ਢੁੱਕਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 70-75 ਫੀਸਦੀ ਬਜਟ ਵੱਡੇ ਡੈਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਹ ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਤਾ ਡੈਮ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਲਗਾਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਢਾਂਚੇ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜਿਲ੍ਰੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਦੀ ਜੋੜਨ ਦੇ ਸ਼ਗੂਫੇ ਅਤੇ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ, ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਤਕਨੀਕ, ਸਮਝ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।