ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਨਾ ਚੜੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ

ਨਦੀ ਜੋੜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ : ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਦਵਾਨ ਅਨੁਪਮ ਮਿਸ਼ਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਦੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਨਾ ਚੜੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਈ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਦੀ ਜੋੜੋ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੌਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਨਦੀ ਜੋੜੋ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਨਦੀ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਆਉਣ।'
ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਵੀ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅਟਲ ਜੀ ਵਰਗਾ ਪਰ ਨਦੀ ਜੋੜੋ ਯੋਜਨਾ ਟਲ ਗਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਪਾਈ। ਕੁੱਝ ਕੁ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪਰ ਦੋ-ਚਾਰ ਘੜੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਪਾਇਆ।
ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਦੀ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਏਨੀਆਂ ਕੁ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਕੁੱਝ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰਾ ਜੋੜੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਇਹ ਹੀ ਗ਼ਨੀਮਤ ਹੈ, ਨਦੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭੂਗੋਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਬਲਕਿ ਕੁੱਝ ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਨ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਦੀ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਨਦੀਆਂ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਦੀ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਜਾਂ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਬਹਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਝ ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਦਾ ਭੂਗੋਲ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਮਤਾ ਕੁੱਝ ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਰੇਲ ਨਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਚਾਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਦੌੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੁਦਰਤ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕੁੱਝ ਲੱਖ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਮਾਜ ਨਦੀ ਦੀ ਉਸ ਤਪੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਗਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੀਰਥ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨਦੀ ਜੋੜੋ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਨਹੀ ਬਣ ਪਾਏਗਾ। ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਨਦੀਆਂ ਜੁੜਨਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ-ਉੱਥੇ ਤੀਰਥ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗਾ।