Thursday 15 March 2012

ਜਲ-ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਚਲਾਕੀ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਮੱਕਾਰੀ ਭਰੀ ਵਿਦਵਤਾ ਵਾਲਾ ਪੈਂਤਰਾ ਹੈ :ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਨੀਤੀ 2012 ਦਾ ਖਰੜਾ

ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਝ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਨੀਤੀ 2012- ਸਮਾਜ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਚੋ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਨੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਉਪਕਰਣ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਨ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸਲਈ ਜਲ-ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਹੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਨ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਬਣਾਏਗੀ। ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਾਤਵਰਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਨੀਤੀ 2010 ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰੜੇ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਸਤਰ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਣ ਪਰ 2012 ਦੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਇਸ ਤਰਾ ਨਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲਿਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਪਚਾਰਿਕਤਾ ਹੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਜਲ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਗੈਰ-ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਂ ਤਾਂ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਖੁੱਲੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਨਹੀ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੀ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਾਰ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਸ ਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ, ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੁਟਕਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦਰਭ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਿਸ਼ਨ(ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰ ਮਿਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲੈਨ ਫਾਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਯਾਨੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਜਿੰਨਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਰਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਵਨਵਾਸੀ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ, ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁਦਾਇ ਮਛੇਰੇ, ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ। ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਜਲ ਨੀਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਜੀਵਿਕਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਸਥਿਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਜੀਵਿਕਾ ਅਤੇ ਪਰਿਸਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੋਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਰ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜੀਵਿਕਾ ਅਤੇ ਪਰਿਸਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬਿਆਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਪਰਿਸਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਵਸਤੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।' ਇਹ ਵਾਕ ਖ਼ਤਰੇ ਵੱਲ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇਹ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪਰਿਸੀਂਥਤਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਿਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਆਰਥਿਕ ਵਸਤੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
2002 ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਹਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਯਾਨੀ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਭਾਵ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀ ਸਰਕਿਆ ਉਲਟਾ ਬੀਤੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿੱਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਵੇਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਨੀਤੀ 2012 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਗਿਣੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਿਸ ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇ ਇਸ ਤੇ ਸਮੱਗਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਿਰਫ ਬੰਬਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਲ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਕਨੀਕਾਂ  ਕਿਸ ਤਰਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਾਲੇ ਦੈਂਤਕਾਰ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ, ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਐੱਸ ਆਰ ਆਈ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮੱਲੜ ਅਤੇ ਢਕਣੇ(ਮਲਚਿੰਗ) ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਨੀਤੀ 2012 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਦੀ 'ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ 'ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 'ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ' ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿੱਜੀ-ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ-ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਧਕੇਲਣ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਖਰੜਾ 'ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ' ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਉਹੀਓ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।  ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਮ ਹੈ। 'ਪੌਲਿਊਟਰਜ਼ ਪੇ' ਯਾਨੀ ਜੋ ਗੰਧਲਾ ਕਰੇ ਉਹੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਏ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅੱਖੋ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀ ਗਿਆ।
ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਲ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੂ-ਬੂ-ਹੂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਾਊਂਸਲ ਆੱਨ ਐਨਰਜੀ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਸੌਪੀ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਇਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਰਫ਼ਤ 2030 ਵਾਟਰ ਰਿਸੌਰਸ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਵਾਟਰ ਰਿਸੌਰਸ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਇਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਇਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੰਨੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀ ਆਉਂਦੀ। ਵਾਟਰ ਰਿਸੌਰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਕੌਣ-ਕਣ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬੈਂਕ, ਕੋਕਾ-ਕੋਲਾ, ਪੈਪਸੀ, ਯੂਨੀਲਿਵਰ, ਮੈਕਿਨਜੇਂ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਸੀਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।  ਵਾਟਰ ਰਿਸੌਰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖੇਤੀ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੁਮਾ-ਫਿਰਾ ਕੇ 'ਵਾਟਰ ਸੈਕਟਰ ਰਿਫੌਰਮਜ਼' ਯਾਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਲੱਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਇਸੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਮੱਕਾਰੀ ਭਰੀ ਵਿਦਵਤਾ ਵਾਲਾ ਪੈਂਤਰਾ ਹੈ।
ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ।  ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀ ਕਿਸ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖਰੜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਿਰਫ 29 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਨੇ।
ਆਖਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਮੂਹ ਕੁਦਰਤ, ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੀ ਸਹੀ ਲੀਹ ਤੇ ਪਾਏਗੀ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝੇ।

No comments:

Post a Comment