ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਬੜ੍ਹੀਖਾਨਾ
ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰਤ (ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ) ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੈ। ਨਵ-ਉਦਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮੋਨਸੈਂਟੋ, ਡਿਊਪੋਂਟ, ਕਾਰਗਿਲ, ਬਾਇਰ, ਵਾਲਮਾਰਟ, ਪੈਪਸੀ ਅਤੇ ਕੋਕ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਸ਼ੈਤਾਨੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਾ-ਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ ਜਿਸਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੋਹੇਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨੇਵਾ ਵਿੱਖੇ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਏਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲਾ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈ ਐਮ ਐਫ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਕੜ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈ ਐਮ ਐਫ ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਸਦਕੇ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ, ਕੰਗਾਲ, ਬੇਬਸ ਅਤੇ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਭੂਮੀ, ਪਾਣੀ, ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਲੋਹਾ, ਤਾਂਬਾ, ਕਾਪਰ, ਬਾਕਸਾਈਟ ਆਦਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ, ਸਾਗਰਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ-ਓ-ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਣਾਂ ਮੂਹੀਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਡੈਮ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮਨ ਚਾਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੀਡ ਐਕਟ, ਬਾਇਓ ਤਕਨੌਲਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆਂ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੱਖੀ ਪੇਟੈਂਟ ਐਕਟ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ 100% ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੀ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਞ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ 100% ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਪਨੀਕਰਨ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ 'ਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਰਾ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਪਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛਲ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਯੁਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਉੱਨਤ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ (ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ) ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਢਹੇ ਚੜ੍ਹੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਬੀਤਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵੱਲ ਪਲੇਠਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਫਲ ਕਦਮ ਸੀ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਖੋਜ਼ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਕੜ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਗੰਵਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੌਖਿਕ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਧਰੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ।
ਖੇਤੀ ਦਾ ਵੱਡ ਪੱਧਰਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਚਲੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵੱਲ ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਵਹਾਈ-ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਖੇਤ ਦੀ ਵਹਾਈ-ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਤੋੜ ਚੜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭਕ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਈ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੋ ਖਾਸ ਖੇਤੀ ਕੰਮ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਡਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਕਢਾਈ ਅਤੇ ਢੋਆ- ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ।
ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਹੱਥਠੋਕਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨ-ਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਗਈ। ਨਤੀਜ਼ਤਨ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਬਚੀ ਹੋਈ ਰਹੀ ਸਹੀ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੁਡਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਤੋਰਦੀ ਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਹਿਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੁਣ ਸ਼ਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਇਸ ਘਾਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚੀਏ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵੱਲ ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੁੰ ਤੇ ਮਾਸ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰੋਟੀ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਲੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਵਰਗੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਬਾਂਦਰ ਡਕਾਰ ਗਏ।
ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾ-ਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਪਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਝੇ ਮਨਸੂਬੇ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਤ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 15 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਹਵਾਈ ਜ਼ਹਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ, ਕਿਸਾਨੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਜੈਵ-ਭਿੰਨਤਾ, ਸਾਡੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸਿਹਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਤਾਂ 70 ਲੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ 7 ਲੱਖ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 1 ਫੀਸਦੀ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ?
ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਨਾਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਰਤੂਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੇਟੈਂਟ ਸ਼ੁਦਾ ਬੀਟੀ ਬੀਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਂਇੰਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਬੀਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾਉਣਾ ਚਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਊਣ ਲਈ ਕੀਤਾਂ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਨਸੈਂਟੋ, ਬੀਟੀ ਬੀਜ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਬੀਟੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹੀਕੋ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਨ 2020 ਤੱਕ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥ ਲਈ ਉਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਫਸਲ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਦਾ ਏਕਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਦੀ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ “ਵਿਜ਼ਨ ਟਵੰਟੀ-ਟਵੰਟੀ” ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਗਿਆਸੂ ਪਾਠਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟੈਂਟ ਥੱਲੇ, ਮਨੁੱਖ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜੈਵ-ਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੀਟੀ ਬੀਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੀਟੀ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੀਟੀ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਖ਼ੁਰਾਕ ਟਰਾਇਲਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸੁੰਤਤਰ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਟੀ ਫਸਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਟੀ ਬੀਜਾਂ/ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤਵਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 49 ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਈ ਏ ਸੀ ਵਰਗੀ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਦਾ ਗਠਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਟੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਇਓ ਸੇਫਟੀ ਟਰਾਇਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਆਪਣੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਰਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਟੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ, ਸਾਡੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਫਸਲ ਦੇ ਬੀਜ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਾਨੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਹੁਣਗੀਆਂ ਬੀਜ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉਹੀ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਹੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਆਗ਼ਾਜ਼ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਭਧ ਬੀਟੀ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਕਦ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਬੀਜ ਬਿਲਕੁੱਲ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬੀਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬੀਟੀ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨ-ਮਾਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਬੀਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਿਆਨਕ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਰੇਕ ਬੀਜ ਲਈ ਬੀਟੀ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰਤ (ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ) ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੈ। ਨਵ-ਉਦਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮੋਨਸੈਂਟੋ, ਡਿਊਪੋਂਟ, ਕਾਰਗਿਲ, ਬਾਇਰ, ਵਾਲਮਾਰਟ, ਪੈਪਸੀ ਅਤੇ ਕੋਕ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਸ਼ੈਤਾਨੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਾ-ਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ ਜਿਸਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੋਹੇਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨੇਵਾ ਵਿੱਖੇ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਏਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲਾ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈ ਐਮ ਐਫ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਕੜ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈ ਐਮ ਐਫ ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਸਦਕੇ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ, ਕੰਗਾਲ, ਬੇਬਸ ਅਤੇ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਭੂਮੀ, ਪਾਣੀ, ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਲੋਹਾ, ਤਾਂਬਾ, ਕਾਪਰ, ਬਾਕਸਾਈਟ ਆਦਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ, ਸਾਗਰਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ-ਓ-ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਣਾਂ ਮੂਹੀਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਡੈਮ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮਨ ਚਾਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੀਡ ਐਕਟ, ਬਾਇਓ ਤਕਨੌਲਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆਂ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੱਖੀ ਪੇਟੈਂਟ ਐਕਟ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ 100% ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੀ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਞ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ 100% ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਪਨੀਕਰਨ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ 'ਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਰਾ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਪਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛਲ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਯੁਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਉੱਨਤ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ (ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ) ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਢਹੇ ਚੜ੍ਹੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਬੀਤਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵੱਲ ਪਲੇਠਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਫਲ ਕਦਮ ਸੀ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਖੋਜ਼ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਕੜ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਗੰਵਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੌਖਿਕ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਧਰੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ।
ਖੇਤੀ ਦਾ ਵੱਡ ਪੱਧਰਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਚਲੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵੱਲ ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਵਹਾਈ-ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਖੇਤ ਦੀ ਵਹਾਈ-ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਤੋੜ ਚੜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭਕ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਈ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੋ ਖਾਸ ਖੇਤੀ ਕੰਮ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਡਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਕਢਾਈ ਅਤੇ ਢੋਆ- ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ।
ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਹੱਥਠੋਕਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨ-ਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਗਈ। ਨਤੀਜ਼ਤਨ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਬਚੀ ਹੋਈ ਰਹੀ ਸਹੀ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੁਡਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਤੋਰਦੀ ਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਹਿਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੁਣ ਸ਼ਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਇਸ ਘਾਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚੀਏ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵੱਲ ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੁੰ ਤੇ ਮਾਸ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰੋਟੀ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਲੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਵਰਗੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਬਾਂਦਰ ਡਕਾਰ ਗਏ।
ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾ-ਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਪਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਝੇ ਮਨਸੂਬੇ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਤ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 15 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਹਵਾਈ ਜ਼ਹਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ, ਕਿਸਾਨੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਜੈਵ-ਭਿੰਨਤਾ, ਸਾਡੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸਿਹਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਤਾਂ 70 ਲੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ 7 ਲੱਖ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 1 ਫੀਸਦੀ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ?
ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਨਾਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਰਤੂਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੇਟੈਂਟ ਸ਼ੁਦਾ ਬੀਟੀ ਬੀਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਂਇੰਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਬੀਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾਉਣਾ ਚਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਊਣ ਲਈ ਕੀਤਾਂ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਨਸੈਂਟੋ, ਬੀਟੀ ਬੀਜ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਬੀਟੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹੀਕੋ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਨ 2020 ਤੱਕ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥ ਲਈ ਉਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਫਸਲ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਦਾ ਏਕਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਦੀ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ “ਵਿਜ਼ਨ ਟਵੰਟੀ-ਟਵੰਟੀ” ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਗਿਆਸੂ ਪਾਠਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟੈਂਟ ਥੱਲੇ, ਮਨੁੱਖ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜੈਵ-ਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੀਟੀ ਬੀਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੀਟੀ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੀਟੀ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਖ਼ੁਰਾਕ ਟਰਾਇਲਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸੁੰਤਤਰ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਟੀ ਫਸਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਟੀ ਬੀਜਾਂ/ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤਵਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 49 ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਈ ਏ ਸੀ ਵਰਗੀ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਦਾ ਗਠਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਟੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਇਓ ਸੇਫਟੀ ਟਰਾਇਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਆਪਣੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਰਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਟੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ, ਸਾਡੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਫਸਲ ਦੇ ਬੀਜ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਾਨੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਹੁਣਗੀਆਂ ਬੀਜ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉਹੀ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਹੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਆਗ਼ਾਜ਼ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਭਧ ਬੀਟੀ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਕਦ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਬੀਜ ਬਿਲਕੁੱਲ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬੀਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬੀਟੀ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨ-ਮਾਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਬੀਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਿਆਨਕ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਰੇਕ ਬੀਜ ਲਈ ਬੀਟੀ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
eh bahut khatarnak hai, khatarnak supne jeha, par sach
ReplyDelete