Saturday 22 October 2011

ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਹੀਣ ਫੈਸਲਾ : ਬਹੁਕੌਮੀ ਜ਼ਹਿਰ ਫਰੋਸ਼ ਡਿਊਪੌਟ ਲਈ ਹੁਣ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਕਰੇਗੀ ਖੁਦ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ

ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਡਿਊਪੌਟ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ

                                           
ਸਿਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਡਿਊਪੌਟਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਅਤੇ ਡਿਊਪੌਟ ਦੀ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਮ ਕੇ. ਮੁਧੋਲਕਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਦ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ  ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ  ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀ ਸਿੱਧੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

        ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੀ ਇਸ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਡਿਊਪੌਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਿਊਪੌਟ ਦੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਉੱਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇ ਰਹੀਆ ਹਨ ਬਲਕਿ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾੰਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਅਤੇ ਪੀ ਏ ਯੂ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ  ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਰਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੜ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵਾਬ ਸਿਰਾਜੂਦੌਲਾ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨਾਲ ਕਿਵੇ ਲੜੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤਾਂ ਮੀਰ ਜ਼ਾਫਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕ ਇਹ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਥੋਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਦਮ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਨੇਕ ਉੱਦਮ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਵਿਚਾਰਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਨਾਸਮਝੀ ਭਰਿਆ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠੀ।

ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਮਿਆਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਭੁਗਤੋਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਇਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।                   
         

ìÆå¶

No comments:

Post a Comment