Saturday 22 October 2011

ਜੀ.ਐੱਮ.ਫਸਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਕੋਝਾ ਮਨਸੂਬਾ

                   ---ਨਵੇਂ ਬਾਇਓਟੈੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ---

-ਓਮੇਂਦਰ ਦੱਤ

ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਇਓਟੈੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਸਮਾਜਿਕ, ਵਿੱਗਿਆਨਕ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਮਨਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।।ਏਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਐੱਮ ਫਸਲਾਂ/ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੌਜ਼ੀ ਰੈਗੁਲਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਠਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।। ਪਰੰਤੂ ਬਿੱਲ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਉਪਰੋਕਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਇਓਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।


ਜੈਨੇਟੀਕਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਅਪਰੂਵਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ, ਡਾ. ਪੁਸ਼ਪ ਮਿੱਤਰ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਬਾਇਓਟੈੱਕਨਾਲਜੀ ਵਿਭਾਗ / ਸਾਂਇੰਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਬਾਇਓਟੈੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਐੱਮ ਫਸਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਹਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਐੱਮ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਮਾਤਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਬਾਇਓ ਤਕਨਾਲੌਜ਼ੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਵਿੱਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨੋ ਤਕਨਾਲੌਜ਼ੀ, ਸਟੈਮ ਸੈਲ, ਨੈਨੋ ਬਾਇਓ ਤਕਨਾਲੌਜ਼ੀ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਵਿੱਗਿਆਨ ਦੇ ਤੀਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ । ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜ਼ਨੀਅਰਿੰਗ ਕੇਂਦਰਤ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਪੁਸ਼ਪ ਮਿੱਤਰ ਭਾਰਗਵ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸੈਲੂਲਰ ਮੌਲੀਕਿਉਲਰ ਬਾਇਓਲੌਜ਼ੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਹੇ ਹਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਾਇਓ ਤਕਨਾਲੌਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿੰਯਤਰਕ ਆਖਣਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ-63 ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰੇਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿੱਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਜੀ ਐੱਮ ਫਸਲਾਂ/ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਜਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਕੋਝਾ ਸ਼ੜਿਯੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਐੱਮ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨਾ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।। ਜਦ ਕਿ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਬਿਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤਿਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਬੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਤਕਨਾਲੌਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਸਾਤਵਿਤ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਹਤਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੈਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।।

ਇਹ ਬਾਇਓਟੈਕ ਰੈਗੁਲੇਟਰ ਬਿੱਲ ਉਸ ਬਾਇਓਤਕਨਾਲੌਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਗਠਨ ਹੀ ਜੀ ਐੱਮ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਬੀਟੀ ਬੈਂਗਣ ਦੁਆਲੇ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਉਸਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ ਐੱਮ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਰਬੇ ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ Àਤਾਰਨ ਦੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।। ਬੀਟੀ ਬੈਂਗਣ ਜਿਹੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਜੀਨ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਸਬਜ਼ੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਜੀਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਛਿੜੀ ਬਹਿਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯੰਤਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।। ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹਵਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ ਦੀ ਜੈਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਇਓ-ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਐੱਮ ਫਸਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੀਆਂ ਜੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਾਇਓ ਤਕਨਾਲੌਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜਿਓਂ ਜੀ ਐਮ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਸੁਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਦ ਤਕਨੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਜੀ ਐੱਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਤਕਨੀਕੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿਹਤਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੈਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪਹਿਲੂ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਾਤਵਿਤ ਬਿੱਲ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 2004 ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਾਇਓ ਤਕਨਾਲੌਜ਼ੀ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਟਿਕਾਊਪਣ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੀ ਜੈਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਾਇਓਤਕਨਾਲੌਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਜੀ ਐਮ ਜਾਂ ਬੀਟੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਪਤ ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਜੀ ਐੱਮ ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜ਼ੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਗਿਆਨਕ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਟੀ ਬੈਂਗਣ ਸਬੰਧੀ ਬਾਇਓਸੇਫਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਲੰਬੀ ਲੜ੍ਹਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਾਇਓਸੇਫਟੀ ਟੈਸਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿੱਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਲਈ ਉਪਲਭਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।। ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਫਸਲਾਂ / ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਐੱਮ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।। ਇਹ ਭੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ ਐਮ ਬੀਜਾਂ/ਫਸਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ ਜੀ ਐੱਮ ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵਾਂ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜੀ ਐਮ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਪਰ ਪੈ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਸਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਬਾਇਓਸੇਫਟੀ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਜੀ ਐਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਾਇਓ ਤਕਨਾਲੌਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।। ਜੀ ਐੱਮ ਫਸਲਾਂ/ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਐਮ ਫਸਲ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਬਾਇਓਸੇਫਟੀ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿੱਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ, ਉਸਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਰਖ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਭਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਖ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਹੁਣ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਆਗਾਮੀ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਲਾਂਇਸ ਫਾਰ ਜੀ ਐੱਮ ਫਰੀ ਐਂਡ ਸੇਫ ਫੂਡ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਾਇਓਟੈੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਕਰਤਵ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ।

*ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ

ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਜੈਤੋ

No comments:

Post a Comment