Saturday 5 May 2012

ਕਵਰ ਸਟੋਰੀ


  ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੋਂ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਅਤੇ ਸਮਗਰ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਅਮਰੀਕਨ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ (ਬੀ ਕੇ ਐਸ) ਅਤੇ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾੱਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ (ਆਸ਼ਾ) ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀ ਕੇ ਐਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਗਨ ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਜਤਨ ਦੇ ਕਪਿਲ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਬੀ ਕੇ ਐਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਕੇਲਕਰ, ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਵਿਗਿਆਨਕ, ਵਿਵਾਦਿਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਟਿਕਾਊ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ,ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ  ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
2008 ਵਿੱਚ ਵਣਬੰਧੂ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦਾ ਡਬਲ-ਕ੍ਰਾਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ, 'ਪ੍ਰਬਲ' ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ ਅਧੀਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦੀਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣਵਿਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਤੋਂ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੀਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਗਰੀਬ ਆਦੀਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ•ਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਪੱਖੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਵਾਲੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ ਉੱਚਿਤ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਿੰਨ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੱਤਰ ਅਭਿਆਨਾਂ, ਤਤਕਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਬੈਠਕਾਂ ਜਿਹੇ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਅਤੇ ਇਸਦੇ 'ਪ੍ਰਬਲ' ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਖਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਕਰੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ 2012 ਵਿੱਚ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਂਡ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੁਆਰਾ, ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਆਦੀਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਪਿਛਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਤਰ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜਿੰਨ•ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਆਦੀਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਾਂਿÂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਦੀ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਮੱਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਨੁਭਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਉੱਘੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਜਿਨ•ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 'ਪ੍ਰਬਲ' ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਦੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਹਾÂਂੀਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ।
ਆਨੰਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਐਮ ਸੀ ਵਰਸ਼ੇਨਿਆ (4r. M. 3. Varshneya)ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਮੱਕੀ ਦੀ 'ਪ੍ਰਬਲ' ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਆਦੀਵਾਸੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
• ਪ੍ਰਬਲ ਸਿਰਫ ਡੂੰਘੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ।
• ਪ੍ਰਬਲ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
• ਇਸਦੇ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
• ਪ੍ਰਬਲ ਗੋਧਰਾ (ਜਿੱਥੇ ਮੱਕੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ) ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਹਲਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਆਧਾਰਿਤ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀ ਹੈ।”
ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ: “ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਦੀ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਇ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ 'ਪ੍ਰਬਲ' ਬੀਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮੱਕੀ ਦੀ 'ਪ੍ਰਬਲ' ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਉਚਿੱਤਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।” ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਚਿਤ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਲਾਚਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਪ੍ਰਬਲ' ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੱਕੀ ਬ੍ਰੀਡਰ ਡਾ. ਐਸ ਐਨ ਗੋਇਲ (ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ), ਜਿੰਨ•ਾਂ ਨੇ 1994 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2006 ਤੱਕ 12 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਨੰਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨ•ਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਸਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ, ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪ੍ਰਬਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਰਾਇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੱਕਣ ਵਾਲਾ, ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਅਤੇ ਡੈਂਟ-ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 'ਪ੍ਰਬਲ' ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੱਥੀ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਲਈ ਅਨੁਚਿੱਤ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੱਤ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ-
1. ਮੱਕੀ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖ਼ੇਤਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਗ ਵਰਖਾ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਖਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈਆਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਜ ਨਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੇ ਫ਼ੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧ ਜਾਣ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਏਗਾ।
2.ਵਰਖਾ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਫ਼ੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ, ਜੋ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਉਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
3. ਪ੍ਰਬਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰਚ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਖਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧਨਾਂ ਪੱਖੋਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉੱਚਿੱਤ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।  
4. ਆਨੰਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਬਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਐਨ ਪੀ ਕੇ ਦੀ ਉੱਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੱਕੀ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨ ਪੀ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿੰਕ ਦੇ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।
5. 'ਪ੍ਰਬਲ' ਦਾਣੇ/ਬੀਜ, ਜੋ ਕਿ ਡੈਂਟ -ਟਾਈਪ ਹਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰਣ ਫਲਿੰਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖਾਧ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਕਦੀ ਹੈ।
6. ਪ੍ਰਬਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਇੱਕ ਡਬਲ ਕ੍ਰਾਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੈ। ਡਬਲ ਕ੍ਰਾਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਕ੍ਰਾਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਦਸੂਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡਬਲ ਕ੍ਰਾਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿੰਗਲ ਕ੍ਰਾਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੰਚ ਤੇ ਡਬਲ ਕ੍ਰਾਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਏ ਆਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਸਿੰਗਲ ਕ੍ਰਾਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
7. ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਉਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 'ਪ੍ਰਬਲ' ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਜ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਾਹੋਦ, ਪੰਚਮਹਿਲ ਅਤੇ ਵਡੋਦਰਾ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 25 ਤੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਾਬਰਕਾਂਠਾ ਅਤੇ ਬਨਾਸਕਾਂਠਾ ਜਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉੱਪਰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੀਨੀਅਰ ਪਲਾਂਟ ਬ੍ਰੀਡਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖੋਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਜੇ ਪੀ ਯਾਦਵੇਂਦਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਫਸਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਖ਼ੇਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤੀ-ਪਰਿਸਥਿਤਕੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਿਸਮ/ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਜਿਸਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਤਵਰਣ ਵਿੱਚ ਪਰੀਖਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਵੰਡਣਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ-ਪਰਾਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਸਥਾਨਕ ਵਾਤਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਕੀਮਤੀ ਜੀਨ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਰਾਇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦਾਹੋਦ ਅਤੇ ਪੰਚਮਹਿਲ ਜਿਲਿ•ਆਂ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਬਲ ਮੱਕੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪ੍ਰਚਲਨ ਉਚਿੱਤ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।” ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਯਾਦਵੇਂਦਰਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਟ੍ਰਸਟ ਨਾਮਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੁਜਰਾਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਡਾ. ਐਮ ਐੱਚ ਮਹਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ' ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰੰਤੂ ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।. ਮੈਂ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਸਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲਤ ਜੈਵ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਰਾਹੀ ਕੁੱਝ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਜਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਉੱਤਮ ਝਾੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਿੱਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।”
ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ  ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਵਰਤ ਕੇ  ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਮਾਡਲ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਿਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੇ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉੱਤਮ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਾਇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਉਚਿੱਤ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਐੱਮ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੇਟੈਂਟ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੀਨ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਮੱਕੀ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਭਿੰਨ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀ ਦੇਸੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਜਗ•ਾ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਤਕਨੀਕ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ”
ਬੀ ਕੇ ਐਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਇਹੀ ਬੀਜ ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਗੈਰ-ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਅਤੇ ਜੀ ਐਮ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਮੂਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜੀ ਐਮ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਅਨੁਮਤੀ ਅਤੇ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੀ।  ਬਿਨਾਂ ਉਚਿੱਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਉਚਿੱਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਵੰਡੇ ਗਏ।
ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀ ਟੀ ਬੈਂਗਣ, ਰਾਊਂਡ ਅੱਪ ਬੀ ਟੀ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜੀ ਐੱਮ ਫਸਲਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲਗਾਰਡ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਉੱਪਰ 93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੀ ਟੀ ਬੈਂਗਣ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀ ਐੱਮ ਮੱਕੀ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜੈਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਿਕ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੀ ਐੱਮ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ  ਲਈ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੜੀਸਾ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ•, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀ ਐੱਮ ਫਸਲ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਈ ਅਨੁਮਤੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਲਈ ਮਨ•ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਜੀ ਐਮ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਪਰੀਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਲਈ ਨੋ ਆਬਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲਏ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਿਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀ ਐੱਮ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।    

No comments:

Post a Comment