ਖੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਫ਼ਤ!

ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਲੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਥਗਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕ੍ਰਿਆ ਕਲਾਪ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਖੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾਂ ਹਿਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਸ਼ੇਖਰ ਸਵਾਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪੂਰਾ ਆਕਲਨ

ਵੱਡੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਨੈੱਸ ਮਾਡਲ

ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਜਗਾ ਵੱਡੇ ਰਿਟੇਲ ਇੱਕ ਸਰਲ ਬਿਜਨੈੱਸ ਮਾਡਲ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੈ- ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣਦੇ ਜਾਉ, ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਲਪਾਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਸੰਖਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਫੂਡ ਰਿਟੇਲ ਉਦਯੋਗ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕਿਟ ਚੇਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਮਲਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਟੇਲ ਫੂਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸੀ ਤਰਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਰਿਟੇਲਰਜ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਕਰੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਟੇਲਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ  ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਰਿਟੇਲਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਡਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਿਟੇਲਰ ਨੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋ ਸਿੱਧੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ਪੂਰਣ ਤਰਕ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਵਰਣਨ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿਸੀ ਇੱਕ ਅਨੁਚਿਤ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਨੇ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਰਿਟੇਲਰ ਬਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਘਟਦੇ ਹੋਏ ਵੇਚ ਮੁੱਲ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿਟੇਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਡਾਲਰ ਦੇ ਉਸ ਭਾਗ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਜਿਸਨੂੰ ਰਿਟੇਲ ਫੂਡ ਡਾਲਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਪ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟੇਲ ਫੂਡ ਡਾਲਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ।
1950 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਫੂਡ ਡਾਲਰ ਦੇ 40.9 ਸੈਂਟ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਸੰਨ 2007 ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਸੁੰਗੜ ਕੇ 18.5 ਸੈਂਟ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਰਿਟੇਲਰਜ਼ ਆਪਣਾ ਮਾਰਕਿਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ, ਬਲਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਪਸ਼ੂਸ਼ਾਲਾ ਮਾਲਿਕਾਂ/ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਮੁੱਲ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਕ ਉਤਪਾਦਿਤ ਦੁੱਧ ਦੇ ਹਰ ਲਿਟਰ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ,ਤਾਜ਼ੇ ਦੁੱਧ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕਿਟ ਦੇ ਲਾਭ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਪਰਿਣਾਮਸਵਰੂਪ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।      

ਆਰਕਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਿਟੇਲਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਟੇਲਰਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਾ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1995 ਤੋਂ 2010 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 167 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ।  ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਿਰਫ 2010 ਵਿੱਚ 39 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ(51 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਉਂ? ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਰਿਟੇਲਰਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਮੈਕਸਿਕੋ ਦਾ ਤਰਸਯੋਗ ਉਦਾਹਰਣ

ਸੰਨ 1994 ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਕੋ(ਜਨਸੰਖਿਆਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ) ਨੇ ਨਾਰਥ ਅਮੇਰਿਕਨ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗ੍ਰੀਮੈਂਟ(ਨਾਫਟਾ) ਉੱਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮਾਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਕਸਿਕੋ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਨਾਫਟਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਯਾਤ ਦੇ ਮੇਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਾਵ ਲਗਭਗ 12.5 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਮੈਕਸਿਕਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਛੱਡਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਾਫਟਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਥ-ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 5.8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, 1.2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਰਿਟੇਲਰਜ਼ ਅਤੇ 2.6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੁਟੇ ਅਤੇ ਅਤੀ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਹਨ, ਜੋ ਲਗਭਗ 45 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆ ਦੇ 300 ਸੰਸਦ ਸਹੀ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜਨ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੋਖਿਮ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਦਾ ਅਸਰ
1950 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਫੂਡ ਡਾਲਰ ਦੇ 40.9 ਸੈਂਟ ਮਿਲਦੇ ਸਨ।
2007 ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਸੁੰਗੜ ਕੇ 18.5 ਸੈਂਟ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
1990 ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਸ਼ਾਲਾ ਮਾਲਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂਸ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋਏ ਰਿਟੇਲ ਡਾਲਰ ਦੇ 60 ਸੈਂਟ, ਰਿਟੇਲਰਜ਼ ਨੂੰ 32.5 ਸੈਂਟ  ਅਤੇ ਮਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 7.5 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
2009 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉਲਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ - ਰਿਟੇਲਰਜ਼ ਮਾਂਸ ਉੱਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰਚੇ ਹਰੇਕ ਡਾਲਰ ਦਾ 49 ਸੈਂਟ ਅੰਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਸਨ (16.5 ਸੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ), ਜਦੋਂਕਿ ਪਸ਼ੂਸ਼ਾਲਾ ਮਾਲਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 42.5 ਸੈਂਟ(17.5 ਸੈਂਟ ਘੱਟ) ਮਾਂਸ ਪੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 8.5
ਸੈਂਟ ਮਿਲਦੇ ਸਨ।

ਟੈਸਕੋ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਚਾਰ ਪਵਾਇੰਟ ਖਰੀਦਣ ਲÂਂੀ 1.45 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੌਡ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕੇਵਲ 58 ਪੈਨ (40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਵਾਇੰਟ ਤੇ 3 ਪੈਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਲਸਵਰੂਪ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਸਰੋਤ: news.bbc.co.uk 

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਟਰ ਦੁੱਧ ਉੱਤੇ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਕ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।    

 ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਰਿਟੇਲ ਢਾਂਚਾ

ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਰਿਟੇਲਰਜ਼ ਦੇ 110 ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਾਊਂਟਰ 32 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਉੱਪਰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਸਪਲਾਈ 16 ਕਰੋੜ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

*ਲੇਖਕ ਆਰ ਕੇ ਸਵਾਮੀ, ਹੰਸਾ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਈ ਓ ਅਤੇ ਨਾਰਥਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਵਰਯਿਟੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਤਿਥੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ।
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।)