ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਮੱਲੀ ਬੀਜ ਵਿਰਾਸਤ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਆਓ! ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨਾਪਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ
ਅਮਰੀਕੀ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਜਰਨਲ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ18 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਛਪੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਸਿਲ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ, I C A R) ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਨ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਐੱਸ ਕੇ ਦੱਤਾ, ਜੋ ਫ਼ਸਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਹਨ, ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਛਪੀ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕੋਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਨ, ਜੀਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਏ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਵੱਟੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਪੂਰਨ ਹਰਕਤ ਹੈ।
ਐੱਸ ਕੇ ਦੱਤਾ ਨੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬੀਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਹਿ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤਮਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਜੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਬੀਜ ਅਤੇ ਜੀਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਕਲੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੇਜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੀਜ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਜੀਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਜੀਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ।
ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਜੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਸੰਬੰਧੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗਰ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਥਾਕਥਿਤ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਉੱਪਰ ਮਨਮਾਨਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 'ਬੋਲਗਾਰਡ ਜ਼ੀ ਐਮ ਤਕਨੀਕ' ਦੀ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨਮਾਨੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਵੱਸ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਨਮਾਨੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਉੱਪਰ ਪੇਟੈਂਟ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੀਜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼ੋਧ ਨੂੰ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਟੈਂਟ ਰਾਹੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰੀ ਸੀਡ' ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰੀ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜੀਨ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਏਨਾ ਕੁ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਏਨੇ ਕੁ ਅਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰਟ-ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜਾਂ ਰਾਹੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਉੱਪਰ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨੇਕ ਭਾਰਤੀ ਜੜ੍ਹੀ -ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆਤ ਗੁਣਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿੰਮ, ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਆਯੂਰਵੇਦ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੇਕ ਜੜ੍ਹੀ -ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਹਨ। ਬੀ ਟੀ ਬੈਂਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਇਓਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਗਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਕਾਨੇਰੀ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਉਸਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਕੋਲ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਪਾਹ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨਰਮ੍ਹੇ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦੇਸੀ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮੁੱਚੀ ਬੀ ਟੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਇਸ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਜੀਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਉਸਦੇ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਕਦਰ ਲਾਚਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਇਸ ਜੈਚੰਦ ਅਤੇ ਮੀਰ ਜ਼ਾਫ਼ਰ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੰਗਕਿਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਓ! ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨਾਪਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ
ਅਮਰੀਕੀ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਜਰਨਲ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ18 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਛਪੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਸਿਲ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ, I C A R) ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਨ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਐੱਸ ਕੇ ਦੱਤਾ, ਜੋ ਫ਼ਸਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਹਨ, ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਛਪੀ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕੋਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਨ, ਜੀਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਏ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਵੱਟੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਪੂਰਨ ਹਰਕਤ ਹੈ।
ਐੱਸ ਕੇ ਦੱਤਾ ਨੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬੀਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਹਿ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤਮਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਜੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਬੀਜ ਅਤੇ ਜੀਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਕਲੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੇਜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੀਜ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਜੀਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਜੀਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ।
ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਜੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਸੰਬੰਧੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗਰ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਥਾਕਥਿਤ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਉੱਪਰ ਮਨਮਾਨਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 'ਬੋਲਗਾਰਡ ਜ਼ੀ ਐਮ ਤਕਨੀਕ' ਦੀ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨਮਾਨੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਵੱਸ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਨਮਾਨੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਉੱਪਰ ਪੇਟੈਂਟ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੀਜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼ੋਧ ਨੂੰ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਟੈਂਟ ਰਾਹੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰੀ ਸੀਡ' ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰੀ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜੀਨ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਏਨਾ ਕੁ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਏਨੇ ਕੁ ਅਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰਟ-ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜਾਂ ਰਾਹੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਉੱਪਰ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨੇਕ ਭਾਰਤੀ ਜੜ੍ਹੀ -ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆਤ ਗੁਣਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿੰਮ, ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਆਯੂਰਵੇਦ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੇਕ ਜੜ੍ਹੀ -ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਹਨ। ਬੀ ਟੀ ਬੈਂਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਇਓਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਗਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਕਾਨੇਰੀ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਉਸਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਕੋਲ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਪਾਹ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨਰਮ੍ਹੇ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦੇਸੀ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮੁੱਚੀ ਬੀ ਟੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਇਸ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਜੀਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਉਸਦੇ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਕਦਰ ਲਾਚਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਇਸ ਜੈਚੰਦ ਅਤੇ ਮੀਰ ਜ਼ਾਫ਼ਰ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੰਗਕਿਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment