Saturday 5 May 2012

ਲੋਕ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਨਾਲ ਸਹੀਬੱਧ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਪਏ ਰੱਦ


ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿੱਪ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਿਆਲੀ ਪਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜ਼ੀ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ ਆਵੇਦਨ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਛੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।  ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ, ਬੀਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਵਿਤਰਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ਼ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਨੂੰ ਆਧਾਰਭੂਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਭਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ। ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਭ ਉੱਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 7 ਨਿੱਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ•ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਇੱਕ ਸਵੈਸੈਵੀ ਸੰਸਥਾ ਕੈਕੋਡੈਕਨ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪਸਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆਂ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਸ ਭਾਰੀ ਲੋਕ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ•ਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੰਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰੋਹ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2011 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਸਮੇਤ 7 ਨਿੱਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

No comments:

Post a Comment