ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਭੂਸ਼ਣ ਮਿਸ਼ਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਾਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਇਸ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਬਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਦਰਿੱਦਰਤਾ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰਾਪਿਤ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2010 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2011 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਜੂਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਬੇਘਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਨ 2001 ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੱਦਦ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੱਦਦ ਨਹੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਏਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅਨਾਜ। ਇਸ ਤੰਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਖੇਤਰਾਂ, ਭਾਵ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚਰਮਰਾ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭੁੱਖੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਭਾਵ ਵਾਲਮਾਰਟ ਜਿਹੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਏਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਉਹ ਖੁਦ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀ ਭਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਤਰ੍ਹਾ--ਤਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਡੇਟ੍ਰਾਈਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਟੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧ ਕੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜਨਗਣਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤਰ੍ਹਾ-ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਛਮੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਚ ਦਰਿੱਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਦਰਾਂ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ- ਪੁਰਾਣੇ ਗਰੀਬ ਭਾਵ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ, ਨਵੇਂ ਗਰੀਬ ਭਾਵ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰੇ ਹਨ ਪਰ (ਅਮੀਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ) ਹਵਾ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਝੌਕੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੁਰਾਣੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵੇਤ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਵੇਤ- ਅਸ਼ਵੇਤ ਅਮਰੀਕੀ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਭੂਰੇ-ਪੀਲੇ ਵਰਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀ ਹਨ।
ਪਰ ਲੱਛਮੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਿੱਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀ ਰੁਕਦੀ- ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਪੁਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਚੌਦਾ ਕਰੋੜ ਲੋਕ 'ਅਤਿਅੰਤ' ਗਰੀਬ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੱਧਾ!
ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੀਬ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਹਿਜ ਹੀ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ਾਖੋਰ, ਕਾਤਿਲ, ਜਾਹਿਲ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ, ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਜੀ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖੂਬ ਡੰਕਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗਰੀਬ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਝ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਮੁੱਠੀਭਰ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਅਤੇ ਸਾਹਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਜਲਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੈਅ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਚਿਤ ਵੇਤਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹੀ ਗਰੀਬ ਬਣ ਜਾਉਗੇ!
ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛੋ। ਹਾਲਾਤ ਏਨੇ ਖਰਾਬ ਹਨ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਚੁਕਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਨ 1990 ਤੋਂ 2007 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਏ ਗਰੀਬ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 178 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਉ! ਲਛਮੀ ਵਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਦੋ ਜੂਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਭਜਨ ਦੀ ਆਸ ਸੰਜੋਈ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਪਲਟਾ ਖਾਧਾ ਕਿ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੁਣ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ-ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੜਫਦੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।
ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਹ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਭੋਜਨ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਭੋਜਨ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਣ ਤਾਂ ਦਵਾ-ਦਾਰੂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ1500 ਡਾਲਰ ਘਟਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਜਾਰ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਿਉਂ ਵਧਿਆ, ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਫਿਰ ਸਹੀ।
ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਭਾਵ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 65 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਭਾਵ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚੇ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਧਨੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਾ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਉੱਪਰ ਦਵਾਬ ਵਧੇਗਾ। ਅਸਿੱਖਿਆ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਛਮੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟੇ ਹਨ। ਇਸ ਟੁੱਟ ਦਾ ਹੀ ਪਰਿਣਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਲੁੱਟਮਾਰ, ਡਕੈਤੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਚੋਰੀ, ਅਵਿਵਾਹਿਤ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਭਾਵ ਜਿੰਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰਸਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਵਧਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੁੰਨ-ਤੁੰਨ ਕੇ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀ ਕਿ ਬਹੁਸੰਖਿਅਕ ਕੈਦੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਾਦ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰੀਬ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੀਬ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਸੱਠ ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਸਕੂਲ ਬਚੇ ਹਨ, ਨਾ ਪ੍ਰਾਂਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਸਿੱਖਿਅਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣ? ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਕਾਨ ਕਰ ਤੋਂ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਕਾਨ ਕਰ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸੇ ਕਰ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਾਵ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਖਰਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਮਕਾਨ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਜਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਪਾਏ। ਪਰਿਣਾਮਸਵਰੂਪ ਮਹਾਜਨਾਂ ਅਤੇ ਬੈਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਜਿਹੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੋਨੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਪਰ ਮਹਾਜਨਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾ ਲਏ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖਾਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਭਾਵ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਜਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਏ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਜਨਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਖਾਲੀ ਪਏ ਘਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ 'ਘਾਟਾ' ਹੈ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਉੱਤੇ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ?
ਅੱਜ ਇਸ ਮਹਾਂਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਮ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦੇ ਕੋਈ 400 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪੰਤੀ, ਹੇਠਾਂ ਦੇ 24 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਸੰਪੰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੰਪੰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ ਦਾ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪੰਤੀ ਸਿਰਫ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਮਹਿਲ ਅਤੇ ਝੌਪੜੇ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖਰਬਪਤੀਆਂ ਨੇ ਏਨੀ ਪੂੰਜੀ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ? ਅਮਰੀਕਾ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੌਰ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਧੰਦੇ, ਖਦਾਨਾਂ, ਮਿੱਲਾਂ, ਕਲ-ਕਾਰਖਾਨੇ, ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੌਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਫੁੱਟਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਤਾਂ ਆਰੋਪ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਸੰਪੰਤੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਮੈਕਸਿਕੋ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਰਹੱਸ ਵੀ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਰਬਪਤੀਆਂ, ਖਰਬਪਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾਇਆ ਮਹਿਲ ਅਤੇ ਝੌਪੜੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਨਰਮੰਦ ਤੇ ਕਾਬਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਰਹੱਸ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੁਕਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਰਥ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਏਨੀ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਚਿੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਫਿਰ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਏਨੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉਠਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਤਾ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਮਤਦਾਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾ ਸਕਣ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਛੁੱਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਅੜਚਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਨਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਦੇਹ ਤਾਂ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ? ਕਿਸ 'ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ' ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਣ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵੋਟ ਹੀ ਨਾ ਪਾ ਸਕਣ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਨਿਆਂ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ।, ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਵੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਵਸਾਇਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗ-ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਨ ਆਕ੍ਰੋਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਰ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਜਵਾਰ ਹੁਣ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? 20 ਜਨਵਰੀ 2012 ਦੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ।
ਲੱਛਮੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦਰਿੱਦਰਤਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰੁਣ ਗਰੀਬੀ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਲੱਛਮੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਿੱਦਰ ਕਿਵੇਂ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ- ਇਹ ਸਭ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਛੁਪ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਗਣਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
* ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਭੂਸ਼ਣ ਮਿਸ਼ਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ 'ਇੰਡੀਅਨ ਓਪੀਨੀਅਨ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਾਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਇਸ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਬਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਦਰਿੱਦਰਤਾ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰਾਪਿਤ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2010 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2011 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਜੂਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਬੇਘਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਨ 2001 ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੱਦਦ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੱਦਦ ਨਹੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਏਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅਨਾਜ। ਇਸ ਤੰਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਖੇਤਰਾਂ, ਭਾਵ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚਰਮਰਾ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭੁੱਖੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਭਾਵ ਵਾਲਮਾਰਟ ਜਿਹੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਏਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਉਹ ਖੁਦ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀ ਭਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਤਰ੍ਹਾ--ਤਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਡੇਟ੍ਰਾਈਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਟੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧ ਕੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜਨਗਣਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤਰ੍ਹਾ-ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਛਮੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਚ ਦਰਿੱਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਦਰਾਂ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ- ਪੁਰਾਣੇ ਗਰੀਬ ਭਾਵ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ, ਨਵੇਂ ਗਰੀਬ ਭਾਵ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰੇ ਹਨ ਪਰ (ਅਮੀਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ) ਹਵਾ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਝੌਕੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੁਰਾਣੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵੇਤ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਵੇਤ- ਅਸ਼ਵੇਤ ਅਮਰੀਕੀ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਭੂਰੇ-ਪੀਲੇ ਵਰਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀ ਹਨ।
ਪਰ ਲੱਛਮੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਿੱਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀ ਰੁਕਦੀ- ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਪੁਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਚੌਦਾ ਕਰੋੜ ਲੋਕ 'ਅਤਿਅੰਤ' ਗਰੀਬ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੱਧਾ!
ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੀਬ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਹਿਜ ਹੀ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ਾਖੋਰ, ਕਾਤਿਲ, ਜਾਹਿਲ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ, ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਜੀ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖੂਬ ਡੰਕਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗਰੀਬ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਝ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਮੁੱਠੀਭਰ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਅਤੇ ਸਾਹਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਜਲਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੈਅ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਚਿਤ ਵੇਤਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹੀ ਗਰੀਬ ਬਣ ਜਾਉਗੇ!
ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛੋ। ਹਾਲਾਤ ਏਨੇ ਖਰਾਬ ਹਨ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਚੁਕਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਨ 1990 ਤੋਂ 2007 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਏ ਗਰੀਬ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 178 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਉ! ਲਛਮੀ ਵਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਦੋ ਜੂਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਭਜਨ ਦੀ ਆਸ ਸੰਜੋਈ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਪਲਟਾ ਖਾਧਾ ਕਿ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੁਣ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ-ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੜਫਦੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।
ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਹ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਭੋਜਨ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਭੋਜਨ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਣ ਤਾਂ ਦਵਾ-ਦਾਰੂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ1500 ਡਾਲਰ ਘਟਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਜਾਰ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਿਉਂ ਵਧਿਆ, ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਫਿਰ ਸਹੀ।
ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਭਾਵ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 65 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਭਾਵ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚੇ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਧਨੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਾ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਉੱਪਰ ਦਵਾਬ ਵਧੇਗਾ। ਅਸਿੱਖਿਆ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਛਮੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟੇ ਹਨ। ਇਸ ਟੁੱਟ ਦਾ ਹੀ ਪਰਿਣਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਲੁੱਟਮਾਰ, ਡਕੈਤੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਚੋਰੀ, ਅਵਿਵਾਹਿਤ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਭਾਵ ਜਿੰਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰਸਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਵਧਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੁੰਨ-ਤੁੰਨ ਕੇ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀ ਕਿ ਬਹੁਸੰਖਿਅਕ ਕੈਦੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਾਦ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰੀਬ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੀਬ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਸੱਠ ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਸਕੂਲ ਬਚੇ ਹਨ, ਨਾ ਪ੍ਰਾਂਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਸਿੱਖਿਅਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣ? ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਕਾਨ ਕਰ ਤੋਂ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਕਾਨ ਕਰ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸੇ ਕਰ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਾਵ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਖਰਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਮਕਾਨ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਜਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਪਾਏ। ਪਰਿਣਾਮਸਵਰੂਪ ਮਹਾਜਨਾਂ ਅਤੇ ਬੈਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਜਿਹੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੋਨੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਪਰ ਮਹਾਜਨਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾ ਲਏ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖਾਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਭਾਵ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਜਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਏ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਜਨਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਖਾਲੀ ਪਏ ਘਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ 'ਘਾਟਾ' ਹੈ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਉੱਤੇ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ?
ਅੱਜ ਇਸ ਮਹਾਂਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਮ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦੇ ਕੋਈ 400 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪੰਤੀ, ਹੇਠਾਂ ਦੇ 24 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਸੰਪੰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੰਪੰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ ਦਾ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪੰਤੀ ਸਿਰਫ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਮਹਿਲ ਅਤੇ ਝੌਪੜੇ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖਰਬਪਤੀਆਂ ਨੇ ਏਨੀ ਪੂੰਜੀ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ? ਅਮਰੀਕਾ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੌਰ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਧੰਦੇ, ਖਦਾਨਾਂ, ਮਿੱਲਾਂ, ਕਲ-ਕਾਰਖਾਨੇ, ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੌਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਫੁੱਟਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਤਾਂ ਆਰੋਪ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਸੰਪੰਤੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਮੈਕਸਿਕੋ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਰਹੱਸ ਵੀ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਰਬਪਤੀਆਂ, ਖਰਬਪਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾਇਆ ਮਹਿਲ ਅਤੇ ਝੌਪੜੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਨਰਮੰਦ ਤੇ ਕਾਬਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਰਹੱਸ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੁਕਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਰਥ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਏਨੀ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਚਿੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਫਿਰ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਏਨੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉਠਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਤਾ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਮਤਦਾਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾ ਸਕਣ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਛੁੱਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਅੜਚਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਨਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਦੇਹ ਤਾਂ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ? ਕਿਸ 'ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ' ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਣ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵੋਟ ਹੀ ਨਾ ਪਾ ਸਕਣ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਨਿਆਂ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ।, ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਵੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਵਸਾਇਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗ-ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਨ ਆਕ੍ਰੋਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਰ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਜਵਾਰ ਹੁਣ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? 20 ਜਨਵਰੀ 2012 ਦੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ।
ਲੱਛਮੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦਰਿੱਦਰਤਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰੁਣ ਗਰੀਬੀ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਲੱਛਮੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਿੱਦਰ ਕਿਵੇਂ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ- ਇਹ ਸਭ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਛੁਪ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਗਣਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
* ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਭੂਸ਼ਣ ਮਿਸ਼ਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ 'ਇੰਡੀਅਨ ਓਪੀਨੀਅਨ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ।
No comments:
Post a Comment