ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਕਪੂਰ
ਪਰੰਪਰਿਕ ਚਿਕਿਤਸਕ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਨੀਤੀ- 2012' ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਅਸੀਮਿਤ ਲੁੱਟ ਬੜੀ ਕਰੂਰਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੀ ਮੂਲਭੂਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸ ਜਾਏਗਾ। ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
29 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਲ ਆਯੋਗ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਗੂ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕੇਵਲ ਅਨੁਮਾਨ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਲ ਦੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਖੂਹ ਖੋਦਣ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬੋਲੀਵੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਵਰ੍ਹੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਬੈਕਟੇਲ (ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀ) ਅਤੇ ਇਤਾਲਵੀ (ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਕੰਪਨੀ) ਨੇ ਪਰਮਿਟ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਲ ਵਿਤਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਨਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ 2000 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੁਆਰਾ (ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ) ਕਰਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ 12 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਆਪੂਰਤੀ ਦੇ ਪੂਰਨ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਪੂਰਨ ਲਾਗਤ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਸੰਨ 2001 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ 'ਜਲ ਅਤੇ ਸਫਾਈ' ਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜਲ ਆਪੂਰਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਗੁਪਚੁਪ ਤਿਆਰੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਨੇਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ, ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਦੇ ਸੰਰੱਖਿਅਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਆਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਅਤੇ ਹੁਣ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਨੀਤੀ 2012।'
ਇਹਨਾਂ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਧਨ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਜਲ ਆਪੂਰਤੀ ਜਿਹੀਆਂ ਮੂਲਭੂਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 'ਸਿਵਿਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ) ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ) ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੂਮੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੱਖਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਕ੍ਰਮ 7.1 ਅਤੇ 7.2 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਮਨਚਾਹਿਆ ਮੁੱਲ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜੀਵਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੂਲਭੂਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਜਨ-ਜਨ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸਤੋਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਘੋਸ਼ਣਾ ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਉੱਪਰਲਿਖਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਜਲ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਲ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਭ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਧਾਰਾ 7.2 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚੇ, ਰੱਖ-ਰੱਖਾਅ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਕ੍ਰਮ 2.2 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਭਾਵ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਾ ਜੋ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਜਲ ਆਯੋਗ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਜਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਿੰਦੂ ਕ੍ਰਮ 13.1 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੋ ਜਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ, ਝਗੜੇ ਸੁਲਝਾਉਣ, ਜਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਣ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਘੁਟਦੀ ਜਨਤਾ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਾਤਕ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਲ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਧਾਰਾ 7.4 ਵਿੱਚ ਜਲ ਵਿਤਰਣ ਦੇ ਲਈ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ, ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭੁਗਤਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਮਾਰਾ-ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਠੋਰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੋ ਗਰੀਬ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਜਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਬਦਹਾਲੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਨੇਕ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਹੈ (ਲਗਭਗ 1100 ਅਰਬ ਘਨ ਮੀਟਰ)। 1093 ਅਰਬ ਘਨ ਮੀਟਰ ਜਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੰਨ 2025 ਤੱਕ ਹੋਣ ਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੰਗ 2050 ਤੱਕ 173 ਤੋਂ 1180 ਅਰਬ ਘਨ ਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਦਰ ਊੱਪਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਭੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਪਾਣੀ ਊੱਪਰ ਉਸਦਾ ਖਰਚ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁੱਝ ਮੂਲਭੂਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਖਿਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ? ਇਸਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹਨ? ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੀਆਂ ਮੂਲਭੂਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਸਮਰਥ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਰੋਚਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਨ 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਨ 2012 ਤੱਕ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 25 ਲੱਖ 74 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਕਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਅਰਬਪਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੈਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅੱਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਵਲ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ।
ਪਰੰਪਰਿਕ ਚਿਕਿਤਸਕ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਨੀਤੀ- 2012' ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਅਸੀਮਿਤ ਲੁੱਟ ਬੜੀ ਕਰੂਰਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੀ ਮੂਲਭੂਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸ ਜਾਏਗਾ। ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
29 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਲ ਆਯੋਗ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਗੂ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕੇਵਲ ਅਨੁਮਾਨ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਲ ਦੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਖੂਹ ਖੋਦਣ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬੋਲੀਵੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਵਰ੍ਹੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਬੈਕਟੇਲ (ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀ) ਅਤੇ ਇਤਾਲਵੀ (ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਕੰਪਨੀ) ਨੇ ਪਰਮਿਟ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਲ ਵਿਤਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਨਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ 2000 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੁਆਰਾ (ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ) ਕਰਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ 12 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਆਪੂਰਤੀ ਦੇ ਪੂਰਨ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਪੂਰਨ ਲਾਗਤ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਸੰਨ 2001 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ 'ਜਲ ਅਤੇ ਸਫਾਈ' ਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜਲ ਆਪੂਰਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਗੁਪਚੁਪ ਤਿਆਰੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਨੇਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ, ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਦੇ ਸੰਰੱਖਿਅਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਆਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਅਤੇ ਹੁਣ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਨੀਤੀ 2012।'
ਇਹਨਾਂ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਧਨ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਜਲ ਆਪੂਰਤੀ ਜਿਹੀਆਂ ਮੂਲਭੂਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 'ਸਿਵਿਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ) ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ) ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੂਮੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੱਖਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਕ੍ਰਮ 7.1 ਅਤੇ 7.2 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਮਨਚਾਹਿਆ ਮੁੱਲ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜੀਵਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੂਲਭੂਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਜਨ-ਜਨ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸਤੋਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਘੋਸ਼ਣਾ ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਉੱਪਰਲਿਖਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਜਲ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਲ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਭ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਧਾਰਾ 7.2 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚੇ, ਰੱਖ-ਰੱਖਾਅ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਕ੍ਰਮ 2.2 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਭਾਵ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਾ ਜੋ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਜਲ ਆਯੋਗ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਜਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਿੰਦੂ ਕ੍ਰਮ 13.1 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੋ ਜਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ, ਝਗੜੇ ਸੁਲਝਾਉਣ, ਜਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਣ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਘੁਟਦੀ ਜਨਤਾ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਾਤਕ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਲ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਧਾਰਾ 7.4 ਵਿੱਚ ਜਲ ਵਿਤਰਣ ਦੇ ਲਈ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ, ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭੁਗਤਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਮਾਰਾ-ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਠੋਰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੋ ਗਰੀਬ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਜਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਬਦਹਾਲੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਨੇਕ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਹੈ (ਲਗਭਗ 1100 ਅਰਬ ਘਨ ਮੀਟਰ)। 1093 ਅਰਬ ਘਨ ਮੀਟਰ ਜਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੰਨ 2025 ਤੱਕ ਹੋਣ ਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੰਗ 2050 ਤੱਕ 173 ਤੋਂ 1180 ਅਰਬ ਘਨ ਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਦਰ ਊੱਪਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਭੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਪਾਣੀ ਊੱਪਰ ਉਸਦਾ ਖਰਚ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁੱਝ ਮੂਲਭੂਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਖਿਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ? ਇਸਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹਨ? ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੀਆਂ ਮੂਲਭੂਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਸਮਰਥ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਰੋਚਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਨ 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਨ 2012 ਤੱਕ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 25 ਲੱਖ 74 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਕਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਅਰਬਪਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੈਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅੱਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਵਲ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ।
Thanks for sharing such great information, I highly apprecCvative and well constructed I got lot of information from this post. Keep writing related to the topics on your site. mediamonkey gold crack
ReplyDeletehttps://freeprokeys.com/spotify-premium-apk-crack/ it can play millions of songs and podcasts for free. Listen to your favorite songs and podcasts and search for music from around the world, a powerful and popular music streaming service for listening to audio files on smartphones.
ReplyDeletejetbrains-clion-crack-latest-fullversion
ReplyDeletehas lots of brand new characteristics and features. Bugs The repaired and glitches are also now rectified. This upgrade will be currently upgrading to encourage C++ terminology prerequisites and both the C.new crack
You've made really good points there. I checked the web for more information on this issue and found that most people will follow your thoughts on this site. fxfactory pro crack
ReplyDeletehttp://crackandkeys.com/microsoft-office-365-crackproduct-key
ReplyDeleteThere’s a good reason that Microsoft is pushing Microsoft Office 365 Product Key Generator, the Office subscription version, to the eternal version of the suite.
http://freecrackkey.com/
ReplyDeletenice woerk
pixologic zbrush crack Thanks for this post, I really found this very helpful. And blog about best time to post on cuber law is very useful.
ReplyDelete
ReplyDeleteThank you, I’ve recently been searching for information about this subject for a long time and yours is the best I have found out so far. paragon-hard-disk-manager-crack
Thank you, I’ve recently been searching for information about this subject for a long time and yours is the best I have found out so far.Ultraiso Premium Crack
ReplyDeleteuTorrent Pro Crack is a quick and effective BitTorrent customer for Windows. upholds the convention encryption with joint and shared trade. https://newcrackkey.com/utorrent-pro-crack-2021/
ReplyDeleteavid pro tools crack
ReplyDeleteadobe after effects crack
smartdraw crack
wondershare mobiletrans crack
removewat crack
sylenth1 crack
ccleaner professional plus torrent
ReplyDeletemackeeper download free full version
malwarebytes anti-malware premium crack
ntlite license code
daemon tools pro serial key
camtasia license keys
driveclub pc
ReplyDeletefallout new vegas torrent
city skylines torrent
download pubg highly compressed for pc
pubg pc download highly compressed
pubg pc highly compressed download
PC Full Crack
ReplyDeleteadvanced system optimizer license key 2019
ant download manager pro crack
mcafee livesafe product key generator
origin pro 8 free download full version
windows-vista-product-key-free-download
ReplyDeleteAvid Media Composer Crack
ReplyDeleteEaseus Partition Master Crack
Cracks
Lumion Pro Crack
Nero Platinum Crack
Mediamonkey Gold Crack
It's an entertaining and informative programme that can boost your typing speed by up to four times. Typing Master 10 Crack teaches you how to use all of the keys on your keyboard to their full potential.
ReplyDeletehttps://freeforfile.com/typing-master-pro-crack-download/
autodesk civil 3d crack with license key download latest
ReplyDeletepush video wallpaper crack
removewat crack with activation key download latest
daemon tools pro crack
presonus studio one pro crack
Lovely wife loves her sweet husband over everything and anybody, as well as she is very sensible and caring as well.
ReplyDeletegood night messages for husband
virtual dj pro crack keygen
ReplyDeletestudio one pro crack
nordvpn crack serial key
folder lock crack serial key
advanced systemcare crack
To be honest, I don’t know how you manage to do such a good job every single time. Very well done!
ReplyDeletemagoshare aweclone crak
edraw viewer component for word crack
tipard youtube converter crack
Here at Karanpccrack, you will get all your favourite software. Our site has a collection of useful software. That will help for your, Visite here and get all your favourite and useful software free.
ReplyDeleteDriverFinder Pro Crack
mirillis action crack
ReplyDeletevirtual dj-pro crack
simplify3d crack
dvdfab passkey crack
windows 11 activator crack
Little Snitch Crack that will empower you to runs behind the scenes and keeps you mindful of all association issues and other dubious program gets to.
ReplyDeleteSnapgene Crack permits sub-atomic researchers to give bounteously explained DNA assortment documents. The application fosters a rigid of specs and boundaries that help head presumptions and supply speedier outcomes.
SwitchResX Crack is a versatile program that belongs to controls the screen to fix a resolution for the best option at the retina of it. This way is suitable for graphics designing, development to switch the layout for watching online movies and anything.
Thanks for sharing your work is very useful information.
ReplyDeletewarhammer 40000 space marine crack
halo 2 anniversary crack
Football Manager Crack
To download Private VPN - Unlimited intermediary (Premium Unlocked/VIP/PRO) APK and different applications at ApkSoul.net you ought to see the directions beneath. Privatevpn 4.0.7 With Crack Full Version
ReplyDeleteI am very impressed with your post because this post is very beneficial for me and provide a new knowledge to me. this blog has detailed information, its much more to learn from your blog post.I would like to thank you for the effort you put into writing this page.
ReplyDeleteI also hope that you will be able to check the same high-quality content later.Good work with the hard work you have done I appreciate your work thanks for sharing it. It Is very Wounder Full Post.This article is very helpful, I wondered about this amazing article.. This is very informative.
“you are doing a great job, and give us up to dated information”.
studioline web designer crack/
studioline photo classic crack/
trustviewer crack/
explorermax crack/
coolutils total audio converter crack/