Saturday 5 May 2012
ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ
ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ
ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ
ਕੁਦਰਤ,ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਿਹਤ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਨ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ
ਪ੍ਰਯੋਗ ਅੰਕ 4, ਗਰਮੀ ਰੁੱਤ, ਪੋਹ-ਮਾਘ, ਮਾਰਚ-ਅਪੈਲ 2012
ਆਪਣੀ ਗੱਲ
ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰੋ! ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅੰਕ 4 ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸਤਰ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਛੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਦਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਬਣ ਕੇ ਨਿੱਖਰੇਗੀ।
ਇੱਕ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਯਤਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਵਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਨ-ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ।
ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ
ਉਮੇਂਦਰ ਦੱਤ
'ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ' ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਤਰਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਦੋ ਮਾਸਿਕ ਜਨ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੇਖ, ਰਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ, ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਆ ਕਰਨ।
ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ
ਕੁਦਰਤ,ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਿਹਤ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਨ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ
ਪ੍ਰਯੋਗ ਅੰਕ 4, ਗਰਮੀ ਰੁੱਤ, ਪੋਹ-ਮਾਘ, ਮਾਰਚ-ਅਪੈਲ 2012
ਆਪਣੀ ਗੱਲ
ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰੋ! ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅੰਕ 4 ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸਤਰ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਛੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਦਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਬਣ ਕੇ ਨਿੱਖਰੇਗੀ।
ਇੱਕ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਯਤਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਵਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਨ-ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ।
ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ
ਉਮੇਂਦਰ ਦੱਤ
'ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ' ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਤਰਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਦੋ ਮਾਸਿਕ ਜਨ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੇਖ, ਰਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ, ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਆ ਕਰਨ।
ਸੰਪਾਦਕ
'ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ'
79, ਡਾਕਟਰਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ, ਭਾਦਸੋਂ ਰੋਡ
ਪਟਿਆਲਾ-147001, ਫੋਨ ਨੰ. 98728-61321
baliharikudrat.kvm@gmail.com
'ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ'
79, ਡਾਕਟਰਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ, ਭਾਦਸੋਂ ਰੋਡ
ਪਟਿਆਲਾ-147001, ਫੋਨ ਨੰ. 98728-61321
baliharikudrat.kvm@gmail.com
ਸੰਪਾਦਕੀ
ਬੀ ਟੀ ਨਰਮ੍ਹੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲ
26 ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜੀਨ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਫਸਲ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮ੍ਹੇ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਹੀਕੋ-ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਬਾਇਓਟੈਕ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਬੋਲਗਾਰਡ-1 ਬੀ ਟੀ ਨਰਮੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਸੇਲਿਸ ਥੁਰੇਜੈਂਸਿਸ (ਬੀ ਟੀ)ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਹੀ 2006 ਵਿੱਚ ਬੋਲਗਾਰਡ-2 ਸਿਜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੀ ਟੀ ਜੀਨ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਬੀ ਟੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਨਰਮੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬੀ ਟੀ ਜੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ 780 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਰਮੇ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਦਾ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਹੈ।
ਬੀ ਟੀ ਨਰਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘਟਾਏਗਾ, ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਏਗਾ। ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮ੍ਹੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਝਾੜ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸੰਨ 2000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮਾ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਬੀ ਟੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਟ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਦੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਏਨੇ ਕੁ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਤੇ ਕਿ ਕੀੜ੍ਹੇ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਏਨੀ ਕੁ ਵਧਾ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਰਨੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਥੱਕਿਆ-ਹਾਰਿਆ ਅਤੇ ਅੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੀ ਟੀ ਨਰਮ੍ਹੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਬੀ ਟੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ।
2005-06 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2011-12 ਦੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮੇ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਪਾਹ ਸੋਧ ਸੰਸਥਾਨ, ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਨੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਬੀ ਟੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਸਦਕਾ ਨਰਮੇ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ 69 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮ੍ਹੇ ਦਾ ਝਾੜ 481 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤਿ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੀ ਟੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੇ ਰਾਹੀ 470 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤਿ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਪਾਹ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੇਸ਼ਵ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮ੍ਹੇ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2004 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਪਾਹ ਖੇਤਰ ਦਾ 5.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਤਿ ਏਕੜ ਔਸਤ 463 ਕਿਲੋ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਨਰਮੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ 85 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮ੍ਹੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਔਸਤ 506 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤਿ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। ਝਾਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਸਕਲ ਲਾਭ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜੇਕਰ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਲਾਭ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮ੍ਹੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਸਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਹੀ।
ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਤੱਥ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹਨ ਕਿ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਨਰਮ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਰਮੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਾਲੀ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਬਾਰਾਨੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੰਚਿੰਤ ਖੇਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਚਾਈ ਤਹਿਤ ਵਧੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2000 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 40 ਫੀਸਦੀ ਨਰਮੇ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀ ਅਤੇ 2009-10 ਵਿੱਚ 85.5 ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ (ਬੀ ਟੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਬੀ ਟੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ) ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਨਰਮੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਿਰਫ ਬੀ ਟੀ ਜੀਨ ਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡਾ.ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਨਵੇਂ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣਾ, ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਘਟੀ ਸਕ੍ਰਿਅਤਾ ਚੰਗੀ ਵਰਖਾ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਦਿ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੇ ਬੀ ਟੀ ਜੀਨ ਕਰਕੇ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮੇ ਨੂੰ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੀ ਟੀ ਨਰਮ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਖਧਰ ਡਾ. ਸੀ ਡੀ ਮਾਏ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀ ਟੀ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 107 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧੇਗੀ। ਭਾਵ ਹੁਣ 106 ਕਿੱਲੋ ਪ੍ਰਤਿ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 220 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤਿ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀ ਟੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਬੀ ਟੀ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਬਾਰਾਨੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਰਮਾ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੀ ਉਦੋਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬਾਰਾਨੀ ਨਰਮ੍ਹੇ ਨੂੰ ਘੋਰ ਸਿੰਚਾਈ ਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿਥੋਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ।
ਬੀ ਟੀ ਨਰਮੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟੇਗੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮ੍ਹੇ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮ੍ਹੇ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਪਰ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ-ਹੁੰਦੇ ਉੰਨਾਂ ਹੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿੰਨਾਂ ਕਿ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮ੍ਹੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੋਟ ਆਫ ਪਲਾਂਟ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2005-06 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮਾ ਆਏ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 2700 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਸੀ ਜੋ 2009-10 ਵਿੱਚ 2750 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2005-06 ਵਿੱਚ 5610 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਸੀ ਜੋ 2009-10 ਵਿੱਚ 5810 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 2005-06 ਵਿੱਚ 3198 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 4639 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਟੀ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਨਿਕਲੇ। 2010 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਨੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈ-1 ਏ ਸੀ ਬੀ ਟੀ ਜੀਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਪਾਹ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ, ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸਨੇ ਵੀ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਬੀ ਟੀ-2 ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਉਸਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਬੀਟੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮੇ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੀਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰਸ ਚੂਸਕ ਜਿਵੇਂ ਤੇਲਾ,ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ (ਮੱਛਰ) ਅਤੇ ਮਿਲੀ ਬੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮੇ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਡਾ. ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2002 ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚ 597 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2009 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 791 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤੱਥ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹੀ, ਉਲਟਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਨਵੀਂਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਹੇੜ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਬੀ ਟੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਨੇ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਇਲਟੀ ਵਜੋਂ ਬੀ ਟੀ ਤਕਨੀਕ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾਏ ਹਨ। 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸੀ ਨਰਮੇ ਦਾ ਬੀਜ ਜਾਂ 350 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤਿ ਕਿਲੋ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧਾਰਣ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਅੱਜ ਲੱਭਦਾ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਗੇ ਬੀ ਟੀ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਤਹਿਤ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਰਾੜ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਸਫ਼ਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਬੀ ਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂਕਿ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮੇ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੁਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੱਲੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
26 ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜੀਨ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਫਸਲ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮ੍ਹੇ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਹੀਕੋ-ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਬਾਇਓਟੈਕ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਬੋਲਗਾਰਡ-1 ਬੀ ਟੀ ਨਰਮੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਸੇਲਿਸ ਥੁਰੇਜੈਂਸਿਸ (ਬੀ ਟੀ)ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਹੀ 2006 ਵਿੱਚ ਬੋਲਗਾਰਡ-2 ਸਿਜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੀ ਟੀ ਜੀਨ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਬੀ ਟੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਨਰਮੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬੀ ਟੀ ਜੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ 780 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਰਮੇ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਦਾ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਹੈ।
ਬੀ ਟੀ ਨਰਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘਟਾਏਗਾ, ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਏਗਾ। ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮ੍ਹੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਝਾੜ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸੰਨ 2000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮਾ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਬੀ ਟੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਟ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਦੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਏਨੇ ਕੁ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਤੇ ਕਿ ਕੀੜ੍ਹੇ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਏਨੀ ਕੁ ਵਧਾ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਰਨੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਥੱਕਿਆ-ਹਾਰਿਆ ਅਤੇ ਅੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੀ ਟੀ ਨਰਮ੍ਹੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਬੀ ਟੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ।
2005-06 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2011-12 ਦੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮੇ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਪਾਹ ਸੋਧ ਸੰਸਥਾਨ, ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਨੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਬੀ ਟੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਸਦਕਾ ਨਰਮੇ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ 69 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮ੍ਹੇ ਦਾ ਝਾੜ 481 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤਿ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੀ ਟੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੇ ਰਾਹੀ 470 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤਿ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਪਾਹ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੇਸ਼ਵ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮ੍ਹੇ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2004 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਪਾਹ ਖੇਤਰ ਦਾ 5.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਤਿ ਏਕੜ ਔਸਤ 463 ਕਿਲੋ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਨਰਮੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ 85 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮ੍ਹੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਔਸਤ 506 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤਿ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। ਝਾਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਸਕਲ ਲਾਭ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜੇਕਰ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਲਾਭ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮ੍ਹੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਸਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਹੀ।
ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਤੱਥ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹਨ ਕਿ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਨਰਮ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਰਮੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਾਲੀ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਬਾਰਾਨੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੰਚਿੰਤ ਖੇਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਚਾਈ ਤਹਿਤ ਵਧੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2000 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 40 ਫੀਸਦੀ ਨਰਮੇ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀ ਅਤੇ 2009-10 ਵਿੱਚ 85.5 ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ (ਬੀ ਟੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਬੀ ਟੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ) ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਨਰਮੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਿਰਫ ਬੀ ਟੀ ਜੀਨ ਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡਾ.ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਨਵੇਂ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣਾ, ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਘਟੀ ਸਕ੍ਰਿਅਤਾ ਚੰਗੀ ਵਰਖਾ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਦਿ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੇ ਬੀ ਟੀ ਜੀਨ ਕਰਕੇ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮੇ ਨੂੰ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੀ ਟੀ ਨਰਮ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਖਧਰ ਡਾ. ਸੀ ਡੀ ਮਾਏ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀ ਟੀ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 107 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧੇਗੀ। ਭਾਵ ਹੁਣ 106 ਕਿੱਲੋ ਪ੍ਰਤਿ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 220 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤਿ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀ ਟੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਬੀ ਟੀ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਬਾਰਾਨੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਰਮਾ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੀ ਉਦੋਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬਾਰਾਨੀ ਨਰਮ੍ਹੇ ਨੂੰ ਘੋਰ ਸਿੰਚਾਈ ਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿਥੋਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ।
ਬੀ ਟੀ ਨਰਮੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟੇਗੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮ੍ਹੇ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮ੍ਹੇ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਪਰ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ-ਹੁੰਦੇ ਉੰਨਾਂ ਹੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿੰਨਾਂ ਕਿ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮ੍ਹੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੋਟ ਆਫ ਪਲਾਂਟ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2005-06 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮਾ ਆਏ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 2700 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਸੀ ਜੋ 2009-10 ਵਿੱਚ 2750 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2005-06 ਵਿੱਚ 5610 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਸੀ ਜੋ 2009-10 ਵਿੱਚ 5810 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 2005-06 ਵਿੱਚ 3198 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 4639 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਟੀ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਨਿਕਲੇ। 2010 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਨੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈ-1 ਏ ਸੀ ਬੀ ਟੀ ਜੀਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਪਾਹ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ, ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸਨੇ ਵੀ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਬੀ ਟੀ-2 ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਉਸਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਬੀਟੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮੇ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੀਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰਸ ਚੂਸਕ ਜਿਵੇਂ ਤੇਲਾ,ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ (ਮੱਛਰ) ਅਤੇ ਮਿਲੀ ਬੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮੇ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਡਾ. ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2002 ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚ 597 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2009 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 791 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤੱਥ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹੀ, ਉਲਟਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਨਵੀਂਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਹੇੜ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਬੀ ਟੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਨੇ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਇਲਟੀ ਵਜੋਂ ਬੀ ਟੀ ਤਕਨੀਕ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾਏ ਹਨ। 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸੀ ਨਰਮੇ ਦਾ ਬੀਜ ਜਾਂ 350 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤਿ ਕਿਲੋ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧਾਰਣ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਅੱਜ ਲੱਭਦਾ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਗੇ ਬੀ ਟੀ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਤਹਿਤ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਰਾੜ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਸਫ਼ਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਬੀ ਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂਕਿ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮੇ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੁਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੱਲੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਵਰ ਸਟੋਰੀ
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੋਂ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਅਤੇ ਸਮਗਰ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਅਮਰੀਕਨ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ (ਬੀ ਕੇ ਐਸ) ਅਤੇ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾੱਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ (ਆਸ਼ਾ) ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀ ਕੇ ਐਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਗਨ ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਜਤਨ ਦੇ ਕਪਿਲ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਬੀ ਕੇ ਐਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਕੇਲਕਰ, ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਵਿਗਿਆਨਕ, ਵਿਵਾਦਿਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਟਿਕਾਊ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ,ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
2008 ਵਿੱਚ ਵਣਬੰਧੂ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦਾ ਡਬਲ-ਕ੍ਰਾਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ, 'ਪ੍ਰਬਲ' ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ ਅਧੀਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦੀਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣਵਿਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਤੋਂ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੀਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਗਰੀਬ ਆਦੀਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ•ਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਪੱਖੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਵਾਲੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ ਉੱਚਿਤ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਿੰਨ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੱਤਰ ਅਭਿਆਨਾਂ, ਤਤਕਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਬੈਠਕਾਂ ਜਿਹੇ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਅਤੇ ਇਸਦੇ 'ਪ੍ਰਬਲ' ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਖਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਕਰੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ 2012 ਵਿੱਚ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਂਡ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੁਆਰਾ, ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਆਦੀਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਪਿਛਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਤਰ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜਿੰਨ•ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਆਦੀਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਾਂਿÂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਦੀ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਮੱਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਨੁਭਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਉੱਘੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਜਿਨ•ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 'ਪ੍ਰਬਲ' ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਦੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਹਾÂਂੀਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ।
ਆਨੰਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਐਮ ਸੀ ਵਰਸ਼ੇਨਿਆ (4r. M. 3. Varshneya)ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਮੱਕੀ ਦੀ 'ਪ੍ਰਬਲ' ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਆਦੀਵਾਸੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
• ਪ੍ਰਬਲ ਸਿਰਫ ਡੂੰਘੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ।
• ਪ੍ਰਬਲ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
• ਇਸਦੇ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
• ਪ੍ਰਬਲ ਗੋਧਰਾ (ਜਿੱਥੇ ਮੱਕੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ) ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਹਲਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਆਧਾਰਿਤ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀ ਹੈ।”
ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ: “ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਦੀ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਇ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ 'ਪ੍ਰਬਲ' ਬੀਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮੱਕੀ ਦੀ 'ਪ੍ਰਬਲ' ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਉਚਿੱਤਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।” ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਚਿਤ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਲਾਚਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਪ੍ਰਬਲ' ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੱਕੀ ਬ੍ਰੀਡਰ ਡਾ. ਐਸ ਐਨ ਗੋਇਲ (ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ), ਜਿੰਨ•ਾਂ ਨੇ 1994 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2006 ਤੱਕ 12 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਨੰਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨ•ਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਸਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ, ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪ੍ਰਬਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਰਾਇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੱਕਣ ਵਾਲਾ, ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਅਤੇ ਡੈਂਟ-ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 'ਪ੍ਰਬਲ' ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੱਥੀ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਲਈ ਅਨੁਚਿੱਤ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੱਤ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ-
1. ਮੱਕੀ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖ਼ੇਤਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਗ ਵਰਖਾ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਖਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈਆਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਜ ਨਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੇ ਫ਼ੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧ ਜਾਣ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਏਗਾ।
2.ਵਰਖਾ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਫ਼ੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ, ਜੋ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਉਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
3. ਪ੍ਰਬਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰਚ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਖਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧਨਾਂ ਪੱਖੋਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉੱਚਿੱਤ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
4. ਆਨੰਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਬਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਐਨ ਪੀ ਕੇ ਦੀ ਉੱਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੱਕੀ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨ ਪੀ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿੰਕ ਦੇ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।
5. 'ਪ੍ਰਬਲ' ਦਾਣੇ/ਬੀਜ, ਜੋ ਕਿ ਡੈਂਟ -ਟਾਈਪ ਹਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰਣ ਫਲਿੰਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖਾਧ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਕਦੀ ਹੈ।
6. ਪ੍ਰਬਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਇੱਕ ਡਬਲ ਕ੍ਰਾਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੈ। ਡਬਲ ਕ੍ਰਾਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਕ੍ਰਾਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਦਸੂਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡਬਲ ਕ੍ਰਾਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿੰਗਲ ਕ੍ਰਾਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੰਚ ਤੇ ਡਬਲ ਕ੍ਰਾਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਏ ਆਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਸਿੰਗਲ ਕ੍ਰਾਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
7. ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਉਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 'ਪ੍ਰਬਲ' ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਜ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਾਹੋਦ, ਪੰਚਮਹਿਲ ਅਤੇ ਵਡੋਦਰਾ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 25 ਤੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਾਬਰਕਾਂਠਾ ਅਤੇ ਬਨਾਸਕਾਂਠਾ ਜਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉੱਪਰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੀਨੀਅਰ ਪਲਾਂਟ ਬ੍ਰੀਡਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖੋਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਜੇ ਪੀ ਯਾਦਵੇਂਦਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਫਸਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਖ਼ੇਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤੀ-ਪਰਿਸਥਿਤਕੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਿਸਮ/ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਜਿਸਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਤਵਰਣ ਵਿੱਚ ਪਰੀਖਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਵੰਡਣਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ-ਪਰਾਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਸਥਾਨਕ ਵਾਤਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਕੀਮਤੀ ਜੀਨ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਰਾਇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦਾਹੋਦ ਅਤੇ ਪੰਚਮਹਿਲ ਜਿਲਿ•ਆਂ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਬਲ ਮੱਕੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪ੍ਰਚਲਨ ਉਚਿੱਤ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।” ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਯਾਦਵੇਂਦਰਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਟ੍ਰਸਟ ਨਾਮਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੁਜਰਾਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਡਾ. ਐਮ ਐੱਚ ਮਹਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ' ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰੰਤੂ ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।. ਮੈਂ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਸਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲਤ ਜੈਵ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਰਾਹੀ ਕੁੱਝ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਜਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਉੱਤਮ ਝਾੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਿੱਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।”
ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਵਰਤ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਮਾਡਲ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਿਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੇ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉੱਤਮ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਾਇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਉਚਿੱਤ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਐੱਮ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੇਟੈਂਟ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੀਨ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਮੱਕੀ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਭਿੰਨ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀ ਦੇਸੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਜਗ•ਾ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਤਕਨੀਕ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ”
ਬੀ ਕੇ ਐਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਇਹੀ ਬੀਜ ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਗੈਰ-ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਅਤੇ ਜੀ ਐਮ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਮੂਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜੀ ਐਮ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਅਨੁਮਤੀ ਅਤੇ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਉਚਿੱਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਉਚਿੱਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਵੰਡੇ ਗਏ।
ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀ ਟੀ ਬੈਂਗਣ, ਰਾਊਂਡ ਅੱਪ ਬੀ ਟੀ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜੀ ਐੱਮ ਫਸਲਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲਗਾਰਡ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਉੱਪਰ 93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੀ ਟੀ ਬੈਂਗਣ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀ ਐੱਮ ਮੱਕੀ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜੈਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਿਕ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੀ ਐੱਮ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੜੀਸਾ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ•, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀ ਐੱਮ ਫਸਲ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਈ ਅਨੁਮਤੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਲਈ ਮਨ•ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਜੀ ਐਮ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਪਰੀਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਲਈ ਨੋ ਆਬਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲਏ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਿਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀ ਐੱਮ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਚੀਨ, ਜੀਨ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਚੌਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵੱਲ
ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਬੀਟੀ ਚੌਲਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਸਾਨੂੰ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਨ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਚੌਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਨਪੀਸ ਦੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮਕਰਤਾ ਫੈਂਗ ਲੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਜੀਨ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਭੋਜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਜਿੱਠੇਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਚੀਨ ਦੀ ਰਾਜ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅਨਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੀਨ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਬੀਜਾਂ ਉੱਪਰ ਖੋਜ, ਫੀਲਡ ਟ੍ਰਾਇਲਜ਼, ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿਕਰੀ, ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਡ੍ਰਾਫਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖਾਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੀਨ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ।
'ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੀਨ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਜੀਨ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਫਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜੈਨਿਟੀਕਲੀ ਇੰਜਨੀਅਰਡ ਔਰਗਨਿਜ਼ਮ ਬਾਇਓ ਸੇਫਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜੀਨ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰੀਖਣ ਵਧਾਉਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਨਾਂਅ ਦਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।' ਫੇਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਗ੍ਰੀਨਪੀਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਨ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਤਕਨੀਕ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ 30 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫੇਂਗ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਸ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੀਨ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਤਕਨੀਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਫ਼ੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
'ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੀਨ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਲਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਹਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਕੀਟਾਂ ਅਤੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰਿਤ ਤਕਨੀਕ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਟੀ ਚੌਲਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ, ਗ੍ਰੀਨਪੀਸ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸਫ਼ਲ ਮੁਹਿੰਮ 'ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਾਧ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਨ ਪਰਿਵਤਿਤ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ' ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਉਪਰੰਤ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਨ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਚੌਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਨਪੀਸ ਦੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮਕਰਤਾ ਫੈਂਗ ਲੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਜੀਨ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਭੋਜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਜਿੱਠੇਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਚੀਨ ਦੀ ਰਾਜ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅਨਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੀਨ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਬੀਜਾਂ ਉੱਪਰ ਖੋਜ, ਫੀਲਡ ਟ੍ਰਾਇਲਜ਼, ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿਕਰੀ, ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਡ੍ਰਾਫਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖਾਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੀਨ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ।
'ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੀਨ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਜੀਨ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਫਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜੈਨਿਟੀਕਲੀ ਇੰਜਨੀਅਰਡ ਔਰਗਨਿਜ਼ਮ ਬਾਇਓ ਸੇਫਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜੀਨ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰੀਖਣ ਵਧਾਉਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਨਾਂਅ ਦਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।' ਫੇਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਗ੍ਰੀਨਪੀਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਨ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਤਕਨੀਕ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ 30 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫੇਂਗ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਸ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੀਨ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਤਕਨੀਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਫ਼ੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
'ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੀਨ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਲਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਹਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਕੀਟਾਂ ਅਤੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰਿਤ ਤਕਨੀਕ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਟੀ ਚੌਲਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ, ਗ੍ਰੀਨਪੀਸ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸਫ਼ਲ ਮੁਹਿੰਮ 'ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਾਧ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਨ ਪਰਿਵਤਿਤ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ' ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਉਪਰੰਤ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛਕ ਹੋ ਤਾਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ
ਜੰਕ ਫੂਡ ਇੱਕ ਧੀਮਾ ਅਤੇ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ
ਅੱਜੋਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਡਾ ਖਾਣ-ਪਾਣ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੰਕ ਫੂਡ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪਿੱਜਾ, ਬਰਗਰ ਜਾਂ ਨੂਡਲਜ਼ ਮੰਗਵਾਉ ਅਤੇ ਖਾਉ, ਇਹੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ!ਅੱਜ ਜਦ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਧਿਆਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈਏ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕੁਰਕਰੇ, ਨੂਡਲਜ਼ ਜਿਹੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਵਾ ਰਹੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਲਨ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜੰਕ ਫੂਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ- ਜੰਕ ਭਾਵ ਕਬਾੜ ਅਤੇ ਫੂਡ ਮਤਲਬ ਖਾਣਾ ਭਾਵ ਉਹ ਖਾਣਾ ਜੋ ਕੈਲੋਰੀ ਅਤੇ ਫੈਟ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਪਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਪੱਖੋਂ ਸਿਫ਼ਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਰੋਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਟਾਪਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜੰਕ ਫੂਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏੇ ਵੀ ਕਿ ਕਬਾੜ ਖਾਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੰਕ ਫੂਡ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਗੀ ਜਾਂ ਚਿਪਸ ਦੇ ਪੈਕਟ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇਰਵਾ ਪੜਿ•ਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੰਪਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਦੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾ ਅੱਜ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਕ, ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟਸ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜੰਕ ਫੂਡ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ•ੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਧਕੇਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜ਼ੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ।
ਇੰਨਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ੰਕ ਫੂਡ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ?ਕੋਈ ਨਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਇਹੀ ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾੱਰ ਸਾਂਇੰਸ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ 16 ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿੰਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਗੀ, ਟੌਪ ਰੈਮਨ ਨੂਡਲਜ਼, ਮੈਕਡੌਨਲਡ ਦੇ ਉਤਪਾਦ, ਕੇ ਐੱਫ ਸੀ ਦਾ ਫ੍ਰਾਈਡ ਚਿਕਨ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਰਾਮ ਦਾ ਆਲੂ ਭੁਜੀਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਨਪਸੰਦ ਸਿਤਾਰੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਰਖ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ, ਨਮਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ।
ਸੈਂਟਰ ਫਾੱਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੰਕ ਫੂਡ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ (ਉਹ ਫੈਟ ਜੋ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚ ਧਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਬਲੌਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਨਾੜ•ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ), ਨਮਕ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਆਦਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਲਤ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੀਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਫੈਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਫਾੱਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟਸ ਮਿਲੇ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੰਕਫੂਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਊ ਨਤੀਜ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਤਰਾ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਸਥਾਨ(National 9nstitute of Nutrition)ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਮਾਨਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਮਕ, ਚੀਨੀ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟਸ ਅਤੇ ਫੈਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੀ ਐਸ ਈ (ਸੈਂਟਰ ਫਾੱਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਟ) ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੋਟੈਟੋ ਚਿਪਸ, ਸਨੈਕਸ ਜਿਵੇਂ ਆਲੂ ਭੁਜੀਆ, ਨੂਡਲਜ਼, ਸਾਫਟ ਡ੍ਰਿੰਕਸ, ਬਰਗਰਜ਼, ਫ੍ਰੈਂਚ ਫ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਫ੍ਰਾਈਡ ਚਿਕਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਕਿੰਗ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਨਮਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਗੀ ਨੂਡਲਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ 80 ਗ੍ਰਾਮ ਪੈਕਟ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 3.5 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਮਕ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਉਗੇ ਉਸ ਵਿੱਚ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਮਕ ਹੋਵੇ। ਲੇਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਖਾਣ 'ਤੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਨੂਡਲਜ਼ ਖਣ ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਮਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਨਮਕ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਮਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਖਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜੋ ਹੈ।
ਕਾਰਬੋਹਾਹੀਡ੍ਰੇਟਸ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਚੀਨੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੈਪਸੀ ਜਾਂ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਦੀ 300 ਮਿਲੀ ਲਿਟਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ 42 ਗ੍ਰਾਮ ਚੀਨੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ 300 ਮਿਲੀ ਲਿਟਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪੀਓ ਅਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਚੀਨੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ। ਜੇ ਇਹ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੀਨੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ।
ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ- ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ
ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਮਕ, ਚੀਨੀ ਹੀ ਨਹੀ, ਸਗੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਏ ਗਏ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੂਰੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ 2.6 ਗ੍ਰਾਮ, ਬਾਲਗ ਔਰਤ ਨੂੰ 2.1 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਇੱਕ 10-12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 2.3 ਗ੍ਰਾਮ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪਰ ਸੀ ਐੱਸ ਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿੰਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਗਲਤ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਗਲਤ ਲੇਬਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸੱਚ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ 'ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੋ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਦਾ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਹੈਪੀ ਮੀਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਪੀ ਮੀਲ ਦੇ ਪੈਕਟ ਉੱਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ।
ਟੌਪ ਰੈਮਨ ਸੁਪਰ ਨੂਡਲਜ਼ (ਮਸਾਲਾ) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹਰ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸੀ ਐੱਸ ਈ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 0.7 ਗ੍ਰਾਮ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਪਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਹਲਦੀ ਰਾਮ ਦੇ ਆਲੂ ਭੁਜੀਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 2.5 ਗ੍ਰਾਮ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਪਾਈ ਗਈ।
ਪੈਪਸਿਕੋ ਦੇ ਲੇਜ਼- ਸਨੈਕ ਸਮਾਰਟ (ਉਹੀ ਲੇਜ਼ ਜਿੰਨ•ਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2012 ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੀ ਐਸ ਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਮਾਰਚ 2012 ਬੈਚ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੈਕਟ ਵਿੱਚ 3.7 ਗ੍ਰਾਮ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਆ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ- ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਸਦੇ ਕਹੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੈ ਜਾਈਏ। ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀ ਪਏਗਾ, ਫਰਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਏਗਾ।
ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ
ਜੰਕ ਫੂਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਮਕ, ਚੀਨੀ, ਫੈਟ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਸੰਨ 2005 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਮੋਟਾਪੇ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਏਗੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇ (2005-06) ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅੱਠ ਭਾਰਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਓਵਰਵੇਟ ਜਾਂ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।
ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਐੱਸ ਈ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਨਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੰਤ ਮੌਤ ਵੱਲ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜ•ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾੜ•ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾੜ•ੀਆਂ ਫਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਲਡ ਡ੍ਰਿੰਕ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕੋਲਡ ਡ੍ਰਿੰਕ ਪੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਚੀਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਲਡ ਡ੍ਰਿੰਕ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੀਨੀ ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਤਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਵਾਨੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ੰਕ ਫੂਡ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਨਦੰਡ
ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਨਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਅਤੇ ਪਿੱਜ਼ਾ ਹੱਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਬਣੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ 22 ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਿੰਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਫੈਟ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ 6 ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਜੰਕ ਫੂਡ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਮੈਕਸਿਕੋ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਕਈ ਯੂ ਐਸ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 2008 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਹੰਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਫੈਟ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨੀ, ਨਮਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਹਨ ਜਿੰਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫੂਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ! ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਹੈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਖਾਣ ਲਈ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਕੁਰਕੁਰੇ, ਚਿਪਸ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ!
ਅੱਜੋਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਡਾ ਖਾਣ-ਪਾਣ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੰਕ ਫੂਡ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪਿੱਜਾ, ਬਰਗਰ ਜਾਂ ਨੂਡਲਜ਼ ਮੰਗਵਾਉ ਅਤੇ ਖਾਉ, ਇਹੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ!ਅੱਜ ਜਦ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਧਿਆਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈਏ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕੁਰਕਰੇ, ਨੂਡਲਜ਼ ਜਿਹੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਵਾ ਰਹੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਲਨ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜੰਕ ਫੂਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ- ਜੰਕ ਭਾਵ ਕਬਾੜ ਅਤੇ ਫੂਡ ਮਤਲਬ ਖਾਣਾ ਭਾਵ ਉਹ ਖਾਣਾ ਜੋ ਕੈਲੋਰੀ ਅਤੇ ਫੈਟ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਪਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਪੱਖੋਂ ਸਿਫ਼ਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਰੋਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਟਾਪਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜੰਕ ਫੂਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏੇ ਵੀ ਕਿ ਕਬਾੜ ਖਾਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੰਕ ਫੂਡ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਗੀ ਜਾਂ ਚਿਪਸ ਦੇ ਪੈਕਟ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇਰਵਾ ਪੜਿ•ਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੰਪਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਦੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾ ਅੱਜ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਕ, ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟਸ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜੰਕ ਫੂਡ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ•ੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਧਕੇਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜ਼ੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ।
ਇੰਨਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ੰਕ ਫੂਡ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ?ਕੋਈ ਨਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਇਹੀ ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾੱਰ ਸਾਂਇੰਸ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ 16 ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿੰਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਗੀ, ਟੌਪ ਰੈਮਨ ਨੂਡਲਜ਼, ਮੈਕਡੌਨਲਡ ਦੇ ਉਤਪਾਦ, ਕੇ ਐੱਫ ਸੀ ਦਾ ਫ੍ਰਾਈਡ ਚਿਕਨ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਰਾਮ ਦਾ ਆਲੂ ਭੁਜੀਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਨਪਸੰਦ ਸਿਤਾਰੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਰਖ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ, ਨਮਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ।
ਸੈਂਟਰ ਫਾੱਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੰਕ ਫੂਡ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ (ਉਹ ਫੈਟ ਜੋ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚ ਧਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਬਲੌਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਨਾੜ•ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ), ਨਮਕ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਆਦਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਲਤ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੀਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਫੈਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਫਾੱਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟਸ ਮਿਲੇ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੰਕਫੂਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਊ ਨਤੀਜ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਤਰਾ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਸਥਾਨ(National 9nstitute of Nutrition)ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਮਾਨਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਮਕ, ਚੀਨੀ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟਸ ਅਤੇ ਫੈਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੀ ਐਸ ਈ (ਸੈਂਟਰ ਫਾੱਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਟ) ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੋਟੈਟੋ ਚਿਪਸ, ਸਨੈਕਸ ਜਿਵੇਂ ਆਲੂ ਭੁਜੀਆ, ਨੂਡਲਜ਼, ਸਾਫਟ ਡ੍ਰਿੰਕਸ, ਬਰਗਰਜ਼, ਫ੍ਰੈਂਚ ਫ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਫ੍ਰਾਈਡ ਚਿਕਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਕਿੰਗ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਨਮਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਗੀ ਨੂਡਲਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ 80 ਗ੍ਰਾਮ ਪੈਕਟ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 3.5 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਮਕ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਉਗੇ ਉਸ ਵਿੱਚ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਮਕ ਹੋਵੇ। ਲੇਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਖਾਣ 'ਤੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਨੂਡਲਜ਼ ਖਣ ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਮਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਨਮਕ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਮਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਖਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜੋ ਹੈ।
ਕਾਰਬੋਹਾਹੀਡ੍ਰੇਟਸ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਚੀਨੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੈਪਸੀ ਜਾਂ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਦੀ 300 ਮਿਲੀ ਲਿਟਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ 42 ਗ੍ਰਾਮ ਚੀਨੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ 300 ਮਿਲੀ ਲਿਟਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪੀਓ ਅਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਚੀਨੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ। ਜੇ ਇਹ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੀਨੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ।
ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ- ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ
ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਮਕ, ਚੀਨੀ ਹੀ ਨਹੀ, ਸਗੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਏ ਗਏ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੂਰੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ 2.6 ਗ੍ਰਾਮ, ਬਾਲਗ ਔਰਤ ਨੂੰ 2.1 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਇੱਕ 10-12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 2.3 ਗ੍ਰਾਮ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪਰ ਸੀ ਐੱਸ ਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿੰਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਗਲਤ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਗਲਤ ਲੇਬਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸੱਚ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ 'ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੋ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਦਾ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਹੈਪੀ ਮੀਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਪੀ ਮੀਲ ਦੇ ਪੈਕਟ ਉੱਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ।
ਟੌਪ ਰੈਮਨ ਸੁਪਰ ਨੂਡਲਜ਼ (ਮਸਾਲਾ) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹਰ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸੀ ਐੱਸ ਈ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 0.7 ਗ੍ਰਾਮ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਪਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਹਲਦੀ ਰਾਮ ਦੇ ਆਲੂ ਭੁਜੀਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 2.5 ਗ੍ਰਾਮ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਪਾਈ ਗਈ।
ਪੈਪਸਿਕੋ ਦੇ ਲੇਜ਼- ਸਨੈਕ ਸਮਾਰਟ (ਉਹੀ ਲੇਜ਼ ਜਿੰਨ•ਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2012 ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੀ ਐਸ ਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਮਾਰਚ 2012 ਬੈਚ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੈਕਟ ਵਿੱਚ 3.7 ਗ੍ਰਾਮ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਆ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ- ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਸਦੇ ਕਹੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੈ ਜਾਈਏ। ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀ ਪਏਗਾ, ਫਰਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਏਗਾ।
ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ
ਜੰਕ ਫੂਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਮਕ, ਚੀਨੀ, ਫੈਟ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਸੰਨ 2005 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਮੋਟਾਪੇ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਏਗੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇ (2005-06) ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅੱਠ ਭਾਰਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਓਵਰਵੇਟ ਜਾਂ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।
ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਐੱਸ ਈ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਨਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੰਤ ਮੌਤ ਵੱਲ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜ•ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾੜ•ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾੜ•ੀਆਂ ਫਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਲਡ ਡ੍ਰਿੰਕ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕੋਲਡ ਡ੍ਰਿੰਕ ਪੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਚੀਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਲਡ ਡ੍ਰਿੰਕ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੀਨੀ ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਤਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਵਾਨੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ੰਕ ਫੂਡ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਨਦੰਡ
ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਨਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਅਤੇ ਪਿੱਜ਼ਾ ਹੱਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਬਣੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ 22 ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਿੰਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਫੈਟ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ 6 ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਜੰਕ ਫੂਡ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਮੈਕਸਿਕੋ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਕਈ ਯੂ ਐਸ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 2008 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਹੰਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਫੈਟ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨੀ, ਨਮਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਹਨ ਜਿੰਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫੂਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ! ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਹੈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਖਾਣ ਲਈ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਕੁਰਕੁਰੇ, ਚਿਪਸ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ!
ਲੋਕ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਨਾਲ ਸਹੀਬੱਧ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਪਏ ਰੱਦ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿੱਪ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਿਆਲੀ ਪਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜ਼ੀ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ ਆਵੇਦਨ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਛੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ, ਬੀਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਵਿਤਰਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ਼ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਨੂੰ ਆਧਾਰਭੂਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਭਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ। ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਭ ਉੱਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 7 ਨਿੱਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ•ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਇੱਕ ਸਵੈਸੈਵੀ ਸੰਸਥਾ ਕੈਕੋਡੈਕਨ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪਸਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆਂ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਸ ਭਾਰੀ ਲੋਕ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ•ਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੰਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰੋਹ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2011 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਸਮੇਤ 7 ਨਿੱਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੁਕਰਾਈ ਬੀਟੀ ਨਰਮੇ 'ਤੇ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਦੀ ਪੇਟੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਦੇ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮ•ੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ•ੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਉਸਦੇ ਬਣਾਏ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਉਸਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਕੰਪਨੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਉਸਦੇ ਬੀਜ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੀਜ ਵੰਡਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਨਰਮ•ੇ ਦਾ ਬੀਜ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੀਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੀਆਂ 770 ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੀਜ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਪਾਰ ਉੱਪਰ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਵੱਲੋਂ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮ•ੇ ਦੇ ਬੀਜ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਰੋਗ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗਣਗੇ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਪਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ( the cotton commissioner and the textile ministry) ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖਾਲਿਦ ਅਬਦੁੱਲ•ਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ
'ਬੀ ਟੀ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪ੍ਰੇਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੀ ਟੀ ਨਰਮ•ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬੀਜਣ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮ•ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਾਰਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਖ਼ੇਤਰ ਦਾ ਵਧਣਾ ਆਦਿ-ਆਦਿ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭੋਜਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (“he federal ministry for food, agriculture and livestock) ਦੁਆਰਾ 13 ਮਈ 2008 ਨੂੰ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਰਮ•ੇ ਦੀ ਬੋਲਗਾਰਡ ਕਿਸਮ ਵਰਤ ਕੇ ਨਰਮੇ• ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਨਾਲ ਬੋਲਗਾਰਡ-2 ਤਕਨੀਕ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮ•ੇ ਲਈ Àੁੱਚਿਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚਿਤਕਬਰੀ ਸੁੰਡੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸੁੰਡੀਆਂ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਨਰਮ•ੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਰਮ•ੇ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟ ਗਿਆ। ਬੀ ਟੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸੁੰਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਾਟਨ ਬੱਗ, ਮਿਲੀ ਬੱਗ ਅਤੇ ਡਸਕੀ ਬੱਗ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮ•ੇ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਮੁਗਲ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਐਗ੍ਰੀਫਾਰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਲਾੱਬੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।'
ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ•ੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਉਸਦੇ ਬਣਾਏ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਉਸਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਕੰਪਨੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਉਸਦੇ ਬੀਜ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੀਜ ਵੰਡਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਨਰਮ•ੇ ਦਾ ਬੀਜ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੀਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੀਆਂ 770 ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੀਜ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਪਾਰ ਉੱਪਰ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਵੱਲੋਂ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮ•ੇ ਦੇ ਬੀਜ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਰੋਗ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗਣਗੇ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਪਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ( the cotton commissioner and the textile ministry) ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖਾਲਿਦ ਅਬਦੁੱਲ•ਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ
'ਬੀ ਟੀ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪ੍ਰੇਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੀ ਟੀ ਨਰਮ•ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬੀਜਣ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮ•ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਾਰਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਖ਼ੇਤਰ ਦਾ ਵਧਣਾ ਆਦਿ-ਆਦਿ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭੋਜਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (“he federal ministry for food, agriculture and livestock) ਦੁਆਰਾ 13 ਮਈ 2008 ਨੂੰ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਰਮ•ੇ ਦੀ ਬੋਲਗਾਰਡ ਕਿਸਮ ਵਰਤ ਕੇ ਨਰਮੇ• ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਨਾਲ ਬੋਲਗਾਰਡ-2 ਤਕਨੀਕ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮ•ੇ ਲਈ Àੁੱਚਿਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚਿਤਕਬਰੀ ਸੁੰਡੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸੁੰਡੀਆਂ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਨਰਮ•ੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਰਮ•ੇ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟ ਗਿਆ। ਬੀ ਟੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸੁੰਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਾਟਨ ਬੱਗ, ਮਿਲੀ ਬੱਗ ਅਤੇ ਡਸਕੀ ਬੱਗ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮ•ੇ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਮੁਗਲ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਐਗ੍ਰੀਫਾਰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਲਾੱਬੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।'
ਲੱਛਮੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਿੱਦਰ ਨਾਰਾਇਣ
ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਭੂਸ਼ਣ ਮਿਸ਼ਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਾਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਇਸ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਬਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਦਰਿੱਦਰਤਾ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰਾਪਿਤ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2010 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2011 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਜੂਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਬੇਘਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਨ 2001 ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੱਦਦ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੱਦਦ ਨਹੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਏਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅਨਾਜ। ਇਸ ਤੰਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਖੇਤਰਾਂ, ਭਾਵ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚਰਮਰਾ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭੁੱਖੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਭਾਵ ਵਾਲਮਾਰਟ ਜਿਹੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਏਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਉਹ ਖੁਦ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀ ਭਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਤਰ੍ਹਾ--ਤਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਡੇਟ੍ਰਾਈਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਟੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧ ਕੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜਨਗਣਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤਰ੍ਹਾ-ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਛਮੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਚ ਦਰਿੱਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਦਰਾਂ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ- ਪੁਰਾਣੇ ਗਰੀਬ ਭਾਵ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ, ਨਵੇਂ ਗਰੀਬ ਭਾਵ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰੇ ਹਨ ਪਰ (ਅਮੀਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ) ਹਵਾ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਝੌਕੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੁਰਾਣੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵੇਤ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਵੇਤ- ਅਸ਼ਵੇਤ ਅਮਰੀਕੀ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਭੂਰੇ-ਪੀਲੇ ਵਰਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀ ਹਨ।
ਪਰ ਲੱਛਮੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਿੱਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀ ਰੁਕਦੀ- ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਪੁਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਚੌਦਾ ਕਰੋੜ ਲੋਕ 'ਅਤਿਅੰਤ' ਗਰੀਬ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੱਧਾ!
ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੀਬ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਹਿਜ ਹੀ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ਾਖੋਰ, ਕਾਤਿਲ, ਜਾਹਿਲ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ, ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਜੀ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖੂਬ ਡੰਕਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗਰੀਬ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਝ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਮੁੱਠੀਭਰ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਅਤੇ ਸਾਹਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਜਲਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੈਅ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਚਿਤ ਵੇਤਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹੀ ਗਰੀਬ ਬਣ ਜਾਉਗੇ!
ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛੋ। ਹਾਲਾਤ ਏਨੇ ਖਰਾਬ ਹਨ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਚੁਕਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਨ 1990 ਤੋਂ 2007 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਏ ਗਰੀਬ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 178 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਉ! ਲਛਮੀ ਵਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਦੋ ਜੂਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਭਜਨ ਦੀ ਆਸ ਸੰਜੋਈ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਪਲਟਾ ਖਾਧਾ ਕਿ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੁਣ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ-ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੜਫਦੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।
ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਹ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਭੋਜਨ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਭੋਜਨ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਣ ਤਾਂ ਦਵਾ-ਦਾਰੂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ1500 ਡਾਲਰ ਘਟਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਜਾਰ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਿਉਂ ਵਧਿਆ, ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਫਿਰ ਸਹੀ।
ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਭਾਵ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 65 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਭਾਵ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚੇ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਧਨੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਾ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਉੱਪਰ ਦਵਾਬ ਵਧੇਗਾ। ਅਸਿੱਖਿਆ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਛਮੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟੇ ਹਨ। ਇਸ ਟੁੱਟ ਦਾ ਹੀ ਪਰਿਣਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਲੁੱਟਮਾਰ, ਡਕੈਤੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਚੋਰੀ, ਅਵਿਵਾਹਿਤ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਭਾਵ ਜਿੰਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰਸਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਵਧਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੁੰਨ-ਤੁੰਨ ਕੇ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀ ਕਿ ਬਹੁਸੰਖਿਅਕ ਕੈਦੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਾਦ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰੀਬ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੀਬ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਸੱਠ ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਸਕੂਲ ਬਚੇ ਹਨ, ਨਾ ਪ੍ਰਾਂਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਸਿੱਖਿਅਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣ? ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਕਾਨ ਕਰ ਤੋਂ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਕਾਨ ਕਰ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸੇ ਕਰ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਾਵ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਖਰਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਮਕਾਨ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਜਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਪਾਏ। ਪਰਿਣਾਮਸਵਰੂਪ ਮਹਾਜਨਾਂ ਅਤੇ ਬੈਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਜਿਹੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੋਨੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਪਰ ਮਹਾਜਨਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾ ਲਏ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖਾਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਭਾਵ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਜਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਏ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਜਨਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਖਾਲੀ ਪਏ ਘਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ 'ਘਾਟਾ' ਹੈ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਉੱਤੇ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ?
ਅੱਜ ਇਸ ਮਹਾਂਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਮ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦੇ ਕੋਈ 400 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪੰਤੀ, ਹੇਠਾਂ ਦੇ 24 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਸੰਪੰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੰਪੰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ ਦਾ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪੰਤੀ ਸਿਰਫ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਮਹਿਲ ਅਤੇ ਝੌਪੜੇ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖਰਬਪਤੀਆਂ ਨੇ ਏਨੀ ਪੂੰਜੀ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ? ਅਮਰੀਕਾ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੌਰ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਧੰਦੇ, ਖਦਾਨਾਂ, ਮਿੱਲਾਂ, ਕਲ-ਕਾਰਖਾਨੇ, ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੌਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਫੁੱਟਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਤਾਂ ਆਰੋਪ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਸੰਪੰਤੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਮੈਕਸਿਕੋ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਰਹੱਸ ਵੀ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਰਬਪਤੀਆਂ, ਖਰਬਪਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾਇਆ ਮਹਿਲ ਅਤੇ ਝੌਪੜੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਨਰਮੰਦ ਤੇ ਕਾਬਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਰਹੱਸ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੁਕਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਰਥ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਏਨੀ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਚਿੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਫਿਰ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਏਨੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉਠਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਤਾ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਮਤਦਾਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾ ਸਕਣ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਛੁੱਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਅੜਚਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਨਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਦੇਹ ਤਾਂ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ? ਕਿਸ 'ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ' ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਣ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵੋਟ ਹੀ ਨਾ ਪਾ ਸਕਣ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਨਿਆਂ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ।, ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਵੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਵਸਾਇਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗ-ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਨ ਆਕ੍ਰੋਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਰ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਜਵਾਰ ਹੁਣ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? 20 ਜਨਵਰੀ 2012 ਦੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ।
ਲੱਛਮੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦਰਿੱਦਰਤਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰੁਣ ਗਰੀਬੀ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਲੱਛਮੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਿੱਦਰ ਕਿਵੇਂ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ- ਇਹ ਸਭ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਛੁਪ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਗਣਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
* ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਭੂਸ਼ਣ ਮਿਸ਼ਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ 'ਇੰਡੀਅਨ ਓਪੀਨੀਅਨ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਾਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਇਸ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਬਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਦਰਿੱਦਰਤਾ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰਾਪਿਤ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2010 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2011 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਜੂਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਬੇਘਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਨ 2001 ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੱਦਦ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੱਦਦ ਨਹੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਏਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅਨਾਜ। ਇਸ ਤੰਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਖੇਤਰਾਂ, ਭਾਵ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚਰਮਰਾ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭੁੱਖੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਭਾਵ ਵਾਲਮਾਰਟ ਜਿਹੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਏਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਉਹ ਖੁਦ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀ ਭਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਤਰ੍ਹਾ--ਤਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਡੇਟ੍ਰਾਈਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਟੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧ ਕੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜਨਗਣਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤਰ੍ਹਾ-ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਛਮੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਚ ਦਰਿੱਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਦਰਾਂ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ- ਪੁਰਾਣੇ ਗਰੀਬ ਭਾਵ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ, ਨਵੇਂ ਗਰੀਬ ਭਾਵ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰੇ ਹਨ ਪਰ (ਅਮੀਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ) ਹਵਾ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਝੌਕੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੁਰਾਣੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵੇਤ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਵੇਤ- ਅਸ਼ਵੇਤ ਅਮਰੀਕੀ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਭੂਰੇ-ਪੀਲੇ ਵਰਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀ ਹਨ।
ਪਰ ਲੱਛਮੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਿੱਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀ ਰੁਕਦੀ- ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਪੁਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਚੌਦਾ ਕਰੋੜ ਲੋਕ 'ਅਤਿਅੰਤ' ਗਰੀਬ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੱਧਾ!
ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੀਬ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਹਿਜ ਹੀ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ਾਖੋਰ, ਕਾਤਿਲ, ਜਾਹਿਲ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ, ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਜੀ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖੂਬ ਡੰਕਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗਰੀਬ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਝ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਮੁੱਠੀਭਰ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਅਤੇ ਸਾਹਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਜਲਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੈਅ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਚਿਤ ਵੇਤਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹੀ ਗਰੀਬ ਬਣ ਜਾਉਗੇ!
ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛੋ। ਹਾਲਾਤ ਏਨੇ ਖਰਾਬ ਹਨ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਚੁਕਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਨ 1990 ਤੋਂ 2007 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਏ ਗਰੀਬ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 178 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਉ! ਲਛਮੀ ਵਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਦੋ ਜੂਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਭਜਨ ਦੀ ਆਸ ਸੰਜੋਈ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਪਲਟਾ ਖਾਧਾ ਕਿ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੁਣ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ-ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੜਫਦੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।
ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਹ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਭੋਜਨ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਭੋਜਨ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਣ ਤਾਂ ਦਵਾ-ਦਾਰੂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ1500 ਡਾਲਰ ਘਟਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਜਾਰ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਿਉਂ ਵਧਿਆ, ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਫਿਰ ਸਹੀ।
ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਭਾਵ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 65 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਭਾਵ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚੇ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਧਨੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਾ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਉੱਪਰ ਦਵਾਬ ਵਧੇਗਾ। ਅਸਿੱਖਿਆ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਛਮੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟੇ ਹਨ। ਇਸ ਟੁੱਟ ਦਾ ਹੀ ਪਰਿਣਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਲੁੱਟਮਾਰ, ਡਕੈਤੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਚੋਰੀ, ਅਵਿਵਾਹਿਤ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਭਾਵ ਜਿੰਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰਸਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਵਧਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੁੰਨ-ਤੁੰਨ ਕੇ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀ ਕਿ ਬਹੁਸੰਖਿਅਕ ਕੈਦੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਾਦ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰੀਬ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੀਬ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਸੱਠ ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਸਕੂਲ ਬਚੇ ਹਨ, ਨਾ ਪ੍ਰਾਂਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਸਿੱਖਿਅਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣ? ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਕਾਨ ਕਰ ਤੋਂ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਕਾਨ ਕਰ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸੇ ਕਰ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਾਵ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਖਰਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਮਕਾਨ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਜਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਪਾਏ। ਪਰਿਣਾਮਸਵਰੂਪ ਮਹਾਜਨਾਂ ਅਤੇ ਬੈਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਜਿਹੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੋਨੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਪਰ ਮਹਾਜਨਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾ ਲਏ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖਾਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਭਾਵ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਜਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਏ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਜਨਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਖਾਲੀ ਪਏ ਘਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ 'ਘਾਟਾ' ਹੈ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਉੱਤੇ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ?
ਅੱਜ ਇਸ ਮਹਾਂਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਮ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦੇ ਕੋਈ 400 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪੰਤੀ, ਹੇਠਾਂ ਦੇ 24 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਸੰਪੰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੰਪੰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ ਦਾ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪੰਤੀ ਸਿਰਫ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਮਹਿਲ ਅਤੇ ਝੌਪੜੇ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖਰਬਪਤੀਆਂ ਨੇ ਏਨੀ ਪੂੰਜੀ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ? ਅਮਰੀਕਾ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੌਰ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਧੰਦੇ, ਖਦਾਨਾਂ, ਮਿੱਲਾਂ, ਕਲ-ਕਾਰਖਾਨੇ, ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੌਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਫੁੱਟਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਤਾਂ ਆਰੋਪ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਸੰਪੰਤੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਮੈਕਸਿਕੋ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਰਹੱਸ ਵੀ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਰਬਪਤੀਆਂ, ਖਰਬਪਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾਇਆ ਮਹਿਲ ਅਤੇ ਝੌਪੜੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਨਰਮੰਦ ਤੇ ਕਾਬਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਰਹੱਸ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੁਕਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਰਥ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਏਨੀ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਚਿੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਫਿਰ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਏਨੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉਠਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਤਾ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਮਤਦਾਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾ ਸਕਣ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਛੁੱਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਅੜਚਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਨਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਦੇਹ ਤਾਂ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ? ਕਿਸ 'ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ' ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਣ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵੋਟ ਹੀ ਨਾ ਪਾ ਸਕਣ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਨਿਆਂ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ।, ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਵੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਵਸਾਇਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗ-ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਨ ਆਕ੍ਰੋਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਰ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਜਵਾਰ ਹੁਣ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? 20 ਜਨਵਰੀ 2012 ਦੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ।
ਲੱਛਮੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦਰਿੱਦਰਤਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰੁਣ ਗਰੀਬੀ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਲੱਛਮੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਿੱਦਰ ਕਿਵੇਂ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ- ਇਹ ਸਭ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਛੁਪ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਗਣਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
* ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਭੂਸ਼ਣ ਮਿਸ਼ਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ 'ਇੰਡੀਅਨ ਓਪੀਨੀਅਨ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ।
ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਪਰ ਉਸਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀ ਹਾਰੀ
ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਨੂੰ
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਸੋਫੀਆ ਗੈਟਿਕਾ ਨੇ ਗੁਰਦੇ ਫ਼ੇਲ• ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਦੂਸਰੇ ਬਿਮਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਇੱਕ ਜੈਵ ਤਕਨੀਕੀ, ਐਗਰੋਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਦੀਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਜੀਨ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਤਵਰਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੈਵਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਵ ਤਕਨੀਕ ਦੈਂਤ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੇ 'ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਜਨਮ ਦੋਸ਼' ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਿੱਥੇ ਸੋਫੀਆ ਗੈਟਿਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਊਂਡ ਅੱਪ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਘਟਕ ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਫੀਆ ਨੇ ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਇਹ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੋਫੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢਕੇ ਬੱਚੇ, ਕੀਮੋਥੈਰਪੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੰਜੇ ਹੋਏ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਫ ਨਾਲ ਢਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆ। ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਸਪ੍ਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸਪ੍ਰੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪ੍ਰੇਅ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਸਲਫਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 80 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਵਾਸੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਹੋਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਰਮਨ ਖੋਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਤਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਦਾ ਰਾਊਂਡ ਅੱਪ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੱਦ ਤੋਂ 5 ਤੋਂ 20 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਆਪਤ ਹਨ।
ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਫੀਆ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, Mothers of 9tu੍ਰaingੜ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਹਿ-ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਖ਼ੇਤਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੰਤ੍ਰਿਕਾ ਅਤੇ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਮਾਂਦਰੂ ਦੋਸ਼ਾਂ, ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ 40 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਸਰ ਆਦਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਸੋਫੀਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ• ਗਏ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਏ। ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਪਰੰਤ ਹਵਾਈ ਛਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਫ਼ਰ ਜੋਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਵੈ-ਸੈਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜ਼ਾ ਹੈ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਫੀਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਂਦਾ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਏਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੱਕ ਮਿਲੀਆਂ।
ਸੋਫੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਉਸਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਲ ਗੁਪਤ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਉਸਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀ ਲੱਗ ਸਕਿਆ।
ਇਹ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਰਾਊਂਡ ਅੱਪ ਮਨੁੱਖੀ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ•ੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਇਸਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਫੀਆ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਮਕੀਆ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀ ਹੈ।
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਸੋਫੀਆ ਗੈਟਿਕਾ ਨੇ ਗੁਰਦੇ ਫ਼ੇਲ• ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਦੂਸਰੇ ਬਿਮਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਇੱਕ ਜੈਵ ਤਕਨੀਕੀ, ਐਗਰੋਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਦੀਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਜੀਨ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਤਵਰਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੈਵਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਵ ਤਕਨੀਕ ਦੈਂਤ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੇ 'ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਜਨਮ ਦੋਸ਼' ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਿੱਥੇ ਸੋਫੀਆ ਗੈਟਿਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਊਂਡ ਅੱਪ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਘਟਕ ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਫੀਆ ਨੇ ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਇਹ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੋਫੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢਕੇ ਬੱਚੇ, ਕੀਮੋਥੈਰਪੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੰਜੇ ਹੋਏ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਫ ਨਾਲ ਢਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆ। ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਸਪ੍ਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸਪ੍ਰੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪ੍ਰੇਅ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਸਲਫਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 80 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਵਾਸੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਹੋਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਰਮਨ ਖੋਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਤਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਦਾ ਰਾਊਂਡ ਅੱਪ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੱਦ ਤੋਂ 5 ਤੋਂ 20 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਆਪਤ ਹਨ।
ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਫੀਆ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, Mothers of 9tu੍ਰaingੜ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਹਿ-ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਖ਼ੇਤਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੰਤ੍ਰਿਕਾ ਅਤੇ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਮਾਂਦਰੂ ਦੋਸ਼ਾਂ, ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ 40 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਸਰ ਆਦਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਸੋਫੀਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ• ਗਏ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਏ। ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਪਰੰਤ ਹਵਾਈ ਛਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਫ਼ਰ ਜੋਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਵੈ-ਸੈਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜ਼ਾ ਹੈ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਫੀਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਂਦਾ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਏਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੱਕ ਮਿਲੀਆਂ।
ਸੋਫੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਉਸਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਲ ਗੁਪਤ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਉਸਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀ ਲੱਗ ਸਕਿਆ।
ਇਹ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਰਾਊਂਡ ਅੱਪ ਮਨੁੱਖੀ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ•ੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਇਸਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਫੀਆ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਮਕੀਆ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀ ਹੈ।
ਮਨਸੰਪਰਕ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਬੁੰਤੂ
ਸੋਪਾਨ ਜੋਸ਼ੀ
ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਤਪਦੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਰ੍ਹਾ-ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਲੋਕ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਪੰਤੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹਿੰਸਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਉੱਪਰ ਲਿੱਪਾ-ਪੋਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾੜੇ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਜਨਸੰਪਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਉਂਦੇ-ਜੀਅ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਪਰ ਜਦ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਸਫ਼ੋਟਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਲਫ਼ਰੈੱਡ ਨੋਬੇਲ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ ਇਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੋਫੋਰਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸਪਾਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੋਪ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ?
ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕੰਮ, ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੰਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਖੁੰਢੀਆਂ ਹੋ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸਹੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਨਸੰਪਰਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮਨਸੰਪਰਕ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਛੂਹ ਲਉ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਨਸੰਪਰਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈ।
ਜਨਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਮਨਸੰਪਰਕ ਦਾ ਇਹ ਅੰਤਰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖੇਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਵੀਂ। ਇੰਨੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਰਲ, ਸੰਸਕਾਰੀ ਨਾਂਵ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਘੜ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਸਹਿਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਚਾਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੱਸ ਇੱਕ ਜੰਜਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਸੂਰਜ ਉੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੁੱਚੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਫ਼ੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਧਾ।
ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਅਟਪਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਇੰਜਨੀਅਰੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਜਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ। ਇਹ ਗਣਿਤ ਦੀਆਂ ਅੰਕ ਮਾਲਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਪਰੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਤਰਖ਼ਾਣ ਮੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਧੱਕਣ ਤੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਦਰਾਜ਼ ਖੋਲੋ , ਜੋ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ। ਜੋ ਕੰਮ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਡਿਸਪਲੇ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਡੈਸਕਟਾਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਓ ਐੱਸ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਓ ਐੱਸ ਉਹ ਪਟੜੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਚਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋ ਤੱਕ ਓ ਐੱਸ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਟੜੀ ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਓ ਐੱਸ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਆਉਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕਿ ਓ ਐੱਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੈਅ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਪਟਨਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਅਸਹਿਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਝਾਕ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਠਾਈਗਿਰੀ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਅੰਦਰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 'ਵਿੰਡੋਜ਼' ਓ ਐੱਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਹੋਣ ਉਹ ਐਪਲ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੁਭਾਵਨੇ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਓ ਐੱਸ ਵੀ ਐਪਲ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਮ ਹਨ- ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਐਪਲ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੀ ਹੋਣਗੇ।
ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਕਈ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਐਪਲ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਟੀਵ ਜਾੱਬਸ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਦਿਖਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਦਮੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਮਹਾਨ ਅਵਿਸ਼ਕਾਕਰ ਵੀ। ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਆਰਥਿਕ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਪਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਆਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 59ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ।
ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗੇਟਸ ਅਤੇ ਜਾੱਬਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਓ ਐੱਸ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਕਲ ਦੀ, ਚੋਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਦੋਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਸਨ। ਕੇਵਲ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਟਿਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੋਡ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਅਜਿਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜਨ-ਜਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ। ਜਿਸਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਕੁੱਝ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਵਾਬ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੇਰਾੱਕਸ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੱਸ ਕੇਵਲ ਫ਼ੋਟੋਕਾੱਪੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਭਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
ਜੇਰਾੱਕਸ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਜਟਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਰਟੇ ਹੋਏ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਉਗਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ ਕਠਿਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਕੈਨਵਾਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਰਲ ਜਿਹੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਚੂਹੇ ਜਿਹੀ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਿੱਬੀ ਇੱਕ ਤਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਦੋ ਬਟਨ ਸਨ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਹਿਲਾਉਣ-ਘੁਮਾਉਣ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਚਿੱਤਰ ਉੱਪਰ ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨ 1978 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੇ ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਬਦਲੇ ਐਪਲ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਰਾੱਕਸ ਦੀ ਖੋਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਜੇਰਾੱਕਸ ਦੀ ਦੇਖਾਦੇਖੀ ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਐਪਲ ਨੇ ਜੇਰਾੱਕਸ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਤਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਸੰਨ 1984 ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦਾ ਮੈਂਕੀਤੋਸ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੋ ਜੇਰਾੱਕਸ ਦੇ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸਟੀਵ ਜਾੱਬਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਚੁਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਚੰਗੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।”
ਇਸ ਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨ 1984 ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਰਾੱਕਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਓ ਐੱਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਐਪਲ ਦੀ ਨਕਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਚੋਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਂਧ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਵਧਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੰਨ 1988 ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪੇਟੈਂਟ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਅਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਜੇਰਾੱਕਸ ਨੇ ਐਪਲ ਉੱਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਚੋਰ ਨੂੰ! ਦੋਵਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ।
ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਸੰਨ 1976 ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਚਿੱਤਰ ਹੈ। ਸੰਨ 1980 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 50,000 ਡਾੱਲਰ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਓ ਐੱਸ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਈ ਬੀ ਐਮ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਆਈ ਬੀ ਐਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਓ ਐਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਚੁਰਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰਦੀਆ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਨ 1998 ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਅਭਿਯੋਗ ਚਲਾਇਆ - ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ। ਆਰੋਪ ਸੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦੁਰਪਯੋਗ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਸਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਓ ਐਸ ਪਾ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਓ ਐਸ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕਦਮ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ਿਖਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇਬਾਜੀ ਤੋਂ ਜਰਾ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਝੂਠ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਹੀ ਚਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚ 430 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 21 ਹਜਾਰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ ਅਤੇ 400 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਸੀ।
ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 'ਬਿਲ ਐਂਡ ਮੇਲਿੰਡਾ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ' ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਅਨੁਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਨੇਕ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਟੀਵ ਜਾਬਸ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਰੁਣਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਐਪਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਗਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਨੂਠੇ ਅਤੇ ਕਾਲਜਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਐਪਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ- 'ਥਿੰਕ ਡਿਫਰੈਂਟ' ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਖਰਾ ਸੋਚੋ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਐਪਲ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਤਾਇਆ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ 'ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ' ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਔਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਓ ਐਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੇ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਓ ਐਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਮਤਕ੍ਰਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ।
ਐਪਲ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਬੇਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਹਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਕੇਵਲ ਐਪਲ ਦੇ ਹੀ ਪੁਰਜ਼ੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪੁਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ-ਤਿੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਵਰਗੀ ਕਿਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਣੀ ਤੈਅ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੌਂਟ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਉੱਪਰ ਅੱਖਰ ਟੁੱਟੇ-ਫੁੱਟੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਕੁੰਜੀ, ਕੋਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ! ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਜਨਸੰਪਰਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਸਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਧਨਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਮਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਸੀ: ਕੀ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਸੀ?
ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਿਖਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ- ਰਿਚਬਡ ਸਟਾਲਮੈਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਸਟਾਲਮੈਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1971 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਖੋਜ਼ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲਮੈਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਦਾਨ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਫ਼ੀਆ ਕੁੰਜੀਨੁਮਾ 'ਪਾਸਵਰਡ' ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਜਿਹੇ ਸਟਾਲਮੈਨ ਪਾਸਵਰਡ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਲੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਲੇ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ।
ਜਿਸ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖੋਲ• ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਇਸਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਖੋਲ• ਕੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਛਪਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਛਪ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੰਜਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਨ 1980 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਲੱਗਣ ਤੇ ਸਟਾਲਮੈਨ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਲਾਂਲ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁੱਝ ਖਾਓ ਤਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਛਿਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਟਾਲਮੈਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਦਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕਣ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਉਸਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਡੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ (ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ) ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁੰਤਤਰਤਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ- ਅਜਿਹਾ ਸਟਾਲਮੈਨ ਮੰਨਦੇ ਸਨ।
ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਅਤੇ ਸਟੀਵ ਜਾਬਸ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਤਾਲਾਬੰਦ ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਸਟਾਲਮੈਨ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਦਾ ਓ ਐਸ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿਸਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ 'ਗਨੂ'। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਨੂ ਘੋਸ਼ਣਾਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ।
ਸਟਾਲਮੈਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਵੰਡ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ 'ਕਾਪੀਲੈਫਟ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗਨੂ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਸੰਸ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਰਤ ਸੀ- ਇਸ ਲਾਇਸੰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਲਾਇਸੰਸ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਲਮੈਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 'ਫ੍ਰੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ' ਨਾਮਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ। ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕਤ। ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੁਕਤ ਪਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ।
ਅਗਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਨੂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਟਾਲਮੈਨ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਸਦਾ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਓ ਐਸ ਨਹੀ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰ ਓ ਐਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸਨੂੰ ਕੇਰਨਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਨੂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਕੇਰਨਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ।
ਇਹ ਸੌਭਾਗ ਆਇਆ ਸੰਨ 1991 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅੰਧਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਲਿੰਸਕੀ ਵਿੱਚ। ਲਿਨੁਸ ਤੋਰਵਾਲਡਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੇਵਲ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਖਾਰ ਖਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੇਰਨਲ ਕੋਡ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਲਿਨਕਸ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਜਾਂਚ-ਪਰਖ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੇਰਨਲ ਗਨੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਫਿੱਟ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਆਖ਼ਿਰੀ ਕੜੀ ਜੁੜ ਗਈ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਓ ਐਸ ਜਿਸਦੇ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਨ, ਇਸਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨਿਅਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲਏ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ।
ਇਸਨੂੰ ਗਨੂ-ਲਿਨਕਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਚਲਨ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਗਨੂ ਲਿਨਕਸ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਣਗਿਣਤ ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਗਨੂ-ਲਿਨਕਸ ਕੇਵਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨਿਅਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਓ ਐਸ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਮਾਈਕ੍ਰਸਾਫਟ ਅਤੇ ਐਪਲ ਦੇ ਓ ਐਸ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਗਨੂ-ਲਿਨਕਸ ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸੀ। ਇਹ ਇੰਜ਼ੀਨਿਅਰ ਸਾਧਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਈਕ੍ਰਾਫਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਨਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਾਲਤੂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਸ ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਕੁੱਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮਝ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਵੇਚਣ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗਨੂ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਕੁੱਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਜਾਦ ਕਰਕੇ ਗਨੂ-ਲਿਨਕਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੀਆਂ ਸਨ ਬੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਗ੍ਰਾਹਕ ਬਣੇ-ਬਣਾਏ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਗਨੂ-ਲਿਨਕਸ ਦੇ ਇੰਜੀਨਿਅਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾੜੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਤੋਂ ਬਣੇ ਓ ਐਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਰਤਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਰੈਡਹੈਟ ਜਿਸਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਨੂ-ਲਿਨਕਸ ਦੀਆਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਆਮ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਨੂ-ਲਿਨਕਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਧਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜਟਿਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਐਪਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸੇ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓ ਐਸ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਣ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਇੱਕ ਅਰਬਪਤੀ ਦੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ।
ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ- ਮਾਰਕ ਸ਼ਟਲਵਰਥ। ਗਨੂ-ਲਿਨਕਸ ਤੋਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਟਲਵਰਥ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਨ 2004 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਕਰੋੜ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਕੈਨੋਨਿਕਲ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਗਨੂ-ਲਿਨਕਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਧਾਰਣ ਤੋਂ ਸਾਧਾਰਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਕੇਵਲ ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਉਠਾਇਆ ਜਿਸਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੌਹਰਤ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਜਦ ਇਹ ਕੰਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਓ ਐਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਬੁੰਟੂ। ਇਹ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਬੁੰਟੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ- ਦੂਸਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤਿ ਸਦਭਾਵ। ਸ਼ਟਲਵਰਥ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨਸਲਭੇਦ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਕਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨ 1990 ਦੇ ਦਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁੱਝ ਰੁਕ ਪਾਇਆ ਸੀ।
ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਅਤੇ ਡੇਸਮੰਡ ਟੂਟੂ ਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਬੁੰਟੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੰਨੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਬੁੰਟੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਭੁਲਾਈ ਨਹੀ ਸੀ। ਮੰਡੇਲਾ ਅਤੇ ਟੂਟੂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਤਾਂ ਸੀ ਹੀ, ਉਬੁੰਟੂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਉਬੁੰਟੂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਜ਼ੂਦ ਉਸਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਟਲਵਰਥ ਨੇ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਬੁੰਟੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ।
ਉਬੁੰਟੂ-ਦਰਸ਼ਨ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਸੁਲਭ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਬੁੰਟੂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਓ ਐਸ ਵੀ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਤਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਟਲਵਰਥ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਉਬੁੰਟੂ ਡਾਕ ਰਾਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਬੁੰਟੂ ਤੋਂ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਓ ਐਸ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗਨੂ-ਲਿਨਕਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਬਣੀ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਢਾਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਜਨਸੰਪਰਕ ਦੇ ਉਬੁੰਟੂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ-ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਜ਼ੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ, ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਜਨਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹਨ। ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਖੇਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਖੁਦ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨਸੰਪਰਕ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਮਨਸੰਪਰਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗਨੂ-ਲਿਨਕਸ। ਇਹ ਉਬੁੰਟੂ ਦਾ ਉਪਹਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਅਹਿੰਸਕ, ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਿਹੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਨਾਪ-ਸ਼ਨਾਪ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਚੋਰੀ-ਚਪਾਟੀ ਦੇ ਜਾਲੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਸੰਪਰਕ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੱਕ ਰਾਮਬੁਹਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ-ਸਾਦੀ ਸਰਲ ਝਾੜੂ ਹੈ।
ਪਰ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਠੀਕ ਰੂਪ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ। ਮਨਸੰਪਰਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜਾਂ ਹੱਥੀ ਖ਼ਤ ਲਿਖੋ। ਸੁੱਖ-ਦੁੱਖ ਪੁੱਛੋ।
ਇਸਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨਸੰਪਰਕ ਕਿਸੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਨਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਤਪਦੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਰ੍ਹਾ-ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਲੋਕ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਪੰਤੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹਿੰਸਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਉੱਪਰ ਲਿੱਪਾ-ਪੋਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾੜੇ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਜਨਸੰਪਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਉਂਦੇ-ਜੀਅ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਪਰ ਜਦ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਸਫ਼ੋਟਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਲਫ਼ਰੈੱਡ ਨੋਬੇਲ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ ਇਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੋਫੋਰਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸਪਾਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੋਪ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ?
ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕੰਮ, ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੰਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਖੁੰਢੀਆਂ ਹੋ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸਹੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਨਸੰਪਰਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮਨਸੰਪਰਕ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਛੂਹ ਲਉ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਨਸੰਪਰਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈ।
ਜਨਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਮਨਸੰਪਰਕ ਦਾ ਇਹ ਅੰਤਰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖੇਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਵੀਂ। ਇੰਨੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਰਲ, ਸੰਸਕਾਰੀ ਨਾਂਵ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਘੜ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਸਹਿਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਚਾਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੱਸ ਇੱਕ ਜੰਜਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਸੂਰਜ ਉੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੁੱਚੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਫ਼ੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਧਾ।
ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਅਟਪਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਇੰਜਨੀਅਰੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਜਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ। ਇਹ ਗਣਿਤ ਦੀਆਂ ਅੰਕ ਮਾਲਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਪਰੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਤਰਖ਼ਾਣ ਮੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਧੱਕਣ ਤੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਦਰਾਜ਼ ਖੋਲੋ , ਜੋ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ। ਜੋ ਕੰਮ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਡਿਸਪਲੇ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਡੈਸਕਟਾਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਓ ਐੱਸ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਓ ਐੱਸ ਉਹ ਪਟੜੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਚਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋ ਤੱਕ ਓ ਐੱਸ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਟੜੀ ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਓ ਐੱਸ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਆਉਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕਿ ਓ ਐੱਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੈਅ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਪਟਨਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਅਸਹਿਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਝਾਕ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਠਾਈਗਿਰੀ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਅੰਦਰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 'ਵਿੰਡੋਜ਼' ਓ ਐੱਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਹੋਣ ਉਹ ਐਪਲ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੁਭਾਵਨੇ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਓ ਐੱਸ ਵੀ ਐਪਲ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਮ ਹਨ- ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਐਪਲ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੀ ਹੋਣਗੇ।
ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਕਈ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਐਪਲ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਟੀਵ ਜਾੱਬਸ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਦਿਖਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਦਮੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਮਹਾਨ ਅਵਿਸ਼ਕਾਕਰ ਵੀ। ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਆਰਥਿਕ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਪਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਆਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 59ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ।
ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗੇਟਸ ਅਤੇ ਜਾੱਬਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਓ ਐੱਸ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਕਲ ਦੀ, ਚੋਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਦੋਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਸਨ। ਕੇਵਲ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਟਿਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੋਡ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਅਜਿਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜਨ-ਜਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ। ਜਿਸਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਕੁੱਝ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਵਾਬ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੇਰਾੱਕਸ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੱਸ ਕੇਵਲ ਫ਼ੋਟੋਕਾੱਪੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਭਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
ਜੇਰਾੱਕਸ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਜਟਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਰਟੇ ਹੋਏ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਉਗਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ ਕਠਿਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਕੈਨਵਾਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਰਲ ਜਿਹੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਚੂਹੇ ਜਿਹੀ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਿੱਬੀ ਇੱਕ ਤਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਦੋ ਬਟਨ ਸਨ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਹਿਲਾਉਣ-ਘੁਮਾਉਣ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਚਿੱਤਰ ਉੱਪਰ ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨ 1978 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੇ ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਬਦਲੇ ਐਪਲ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਰਾੱਕਸ ਦੀ ਖੋਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਜੇਰਾੱਕਸ ਦੀ ਦੇਖਾਦੇਖੀ ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਐਪਲ ਨੇ ਜੇਰਾੱਕਸ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਤਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਸੰਨ 1984 ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦਾ ਮੈਂਕੀਤੋਸ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੋ ਜੇਰਾੱਕਸ ਦੇ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸਟੀਵ ਜਾੱਬਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਚੁਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਚੰਗੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।”
ਇਸ ਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨ 1984 ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਰਾੱਕਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਓ ਐੱਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਐਪਲ ਦੀ ਨਕਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਚੋਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਂਧ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਵਧਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੰਨ 1988 ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪੇਟੈਂਟ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਅਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਜੇਰਾੱਕਸ ਨੇ ਐਪਲ ਉੱਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਚੋਰ ਨੂੰ! ਦੋਵਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ।
ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਸੰਨ 1976 ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਚਿੱਤਰ ਹੈ। ਸੰਨ 1980 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 50,000 ਡਾੱਲਰ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਓ ਐੱਸ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਈ ਬੀ ਐਮ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਆਈ ਬੀ ਐਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਓ ਐਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਚੁਰਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰਦੀਆ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਨ 1998 ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਅਭਿਯੋਗ ਚਲਾਇਆ - ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ। ਆਰੋਪ ਸੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦੁਰਪਯੋਗ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਸਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਓ ਐਸ ਪਾ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਓ ਐਸ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕਦਮ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ਿਖਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇਬਾਜੀ ਤੋਂ ਜਰਾ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਝੂਠ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਹੀ ਚਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚ 430 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 21 ਹਜਾਰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ ਅਤੇ 400 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਸੀ।
ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 'ਬਿਲ ਐਂਡ ਮੇਲਿੰਡਾ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ' ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਅਨੁਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਨੇਕ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਟੀਵ ਜਾਬਸ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਰੁਣਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਐਪਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਗਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਨੂਠੇ ਅਤੇ ਕਾਲਜਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਐਪਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ- 'ਥਿੰਕ ਡਿਫਰੈਂਟ' ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਖਰਾ ਸੋਚੋ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਐਪਲ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਤਾਇਆ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ 'ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ' ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਔਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਓ ਐਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੇ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਓ ਐਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਮਤਕ੍ਰਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ।
ਐਪਲ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਬੇਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਹਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਕੇਵਲ ਐਪਲ ਦੇ ਹੀ ਪੁਰਜ਼ੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪੁਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ-ਤਿੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਵਰਗੀ ਕਿਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਣੀ ਤੈਅ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੌਂਟ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਉੱਪਰ ਅੱਖਰ ਟੁੱਟੇ-ਫੁੱਟੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਕੁੰਜੀ, ਕੋਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ! ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਜਨਸੰਪਰਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਸਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਧਨਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਮਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਸੀ: ਕੀ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਸੀ?
ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਿਖਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ- ਰਿਚਬਡ ਸਟਾਲਮੈਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਸਟਾਲਮੈਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1971 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਖੋਜ਼ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲਮੈਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਦਾਨ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਫ਼ੀਆ ਕੁੰਜੀਨੁਮਾ 'ਪਾਸਵਰਡ' ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਜਿਹੇ ਸਟਾਲਮੈਨ ਪਾਸਵਰਡ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਲੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਲੇ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ।
ਜਿਸ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖੋਲ• ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਇਸਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਖੋਲ• ਕੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਛਪਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਛਪ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੰਜਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਨ 1980 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਲੱਗਣ ਤੇ ਸਟਾਲਮੈਨ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਲਾਂਲ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁੱਝ ਖਾਓ ਤਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਛਿਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਟਾਲਮੈਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਦਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕਣ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਉਸਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਡੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ (ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ) ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁੰਤਤਰਤਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ- ਅਜਿਹਾ ਸਟਾਲਮੈਨ ਮੰਨਦੇ ਸਨ।
ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਅਤੇ ਸਟੀਵ ਜਾਬਸ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਤਾਲਾਬੰਦ ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਸਟਾਲਮੈਨ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਦਾ ਓ ਐਸ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿਸਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ 'ਗਨੂ'। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਨੂ ਘੋਸ਼ਣਾਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ।
ਸਟਾਲਮੈਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਵੰਡ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ 'ਕਾਪੀਲੈਫਟ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗਨੂ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਸੰਸ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਰਤ ਸੀ- ਇਸ ਲਾਇਸੰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਲਾਇਸੰਸ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਲਮੈਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 'ਫ੍ਰੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ' ਨਾਮਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ। ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕਤ। ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੁਕਤ ਪਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ।
ਅਗਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਨੂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਟਾਲਮੈਨ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਸਦਾ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਓ ਐਸ ਨਹੀ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰ ਓ ਐਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸਨੂੰ ਕੇਰਨਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਨੂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਕੇਰਨਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ।
ਇਹ ਸੌਭਾਗ ਆਇਆ ਸੰਨ 1991 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅੰਧਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਲਿੰਸਕੀ ਵਿੱਚ। ਲਿਨੁਸ ਤੋਰਵਾਲਡਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੇਵਲ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਖਾਰ ਖਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੇਰਨਲ ਕੋਡ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਲਿਨਕਸ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਜਾਂਚ-ਪਰਖ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੇਰਨਲ ਗਨੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਫਿੱਟ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਆਖ਼ਿਰੀ ਕੜੀ ਜੁੜ ਗਈ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਓ ਐਸ ਜਿਸਦੇ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਨ, ਇਸਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨਿਅਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲਏ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ।
ਇਸਨੂੰ ਗਨੂ-ਲਿਨਕਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਚਲਨ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਗਨੂ ਲਿਨਕਸ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਣਗਿਣਤ ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਗਨੂ-ਲਿਨਕਸ ਕੇਵਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨਿਅਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਓ ਐਸ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਮਾਈਕ੍ਰਸਾਫਟ ਅਤੇ ਐਪਲ ਦੇ ਓ ਐਸ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਗਨੂ-ਲਿਨਕਸ ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸੀ। ਇਹ ਇੰਜ਼ੀਨਿਅਰ ਸਾਧਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਈਕ੍ਰਾਫਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਨਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਾਲਤੂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਸ ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਕੁੱਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮਝ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਵੇਚਣ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗਨੂ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਕੁੱਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਜਾਦ ਕਰਕੇ ਗਨੂ-ਲਿਨਕਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੀਆਂ ਸਨ ਬੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਗ੍ਰਾਹਕ ਬਣੇ-ਬਣਾਏ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਗਨੂ-ਲਿਨਕਸ ਦੇ ਇੰਜੀਨਿਅਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾੜੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਤੋਂ ਬਣੇ ਓ ਐਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਰਤਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਰੈਡਹੈਟ ਜਿਸਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਨੂ-ਲਿਨਕਸ ਦੀਆਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਆਮ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਨੂ-ਲਿਨਕਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਧਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜਟਿਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਐਪਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸੇ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓ ਐਸ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਣ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਇੱਕ ਅਰਬਪਤੀ ਦੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ।
ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ- ਮਾਰਕ ਸ਼ਟਲਵਰਥ। ਗਨੂ-ਲਿਨਕਸ ਤੋਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਟਲਵਰਥ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਨ 2004 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਕਰੋੜ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਕੈਨੋਨਿਕਲ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਗਨੂ-ਲਿਨਕਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਧਾਰਣ ਤੋਂ ਸਾਧਾਰਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਕੇਵਲ ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਉਠਾਇਆ ਜਿਸਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੌਹਰਤ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਜਦ ਇਹ ਕੰਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਓ ਐਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਬੁੰਟੂ। ਇਹ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਬੁੰਟੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ- ਦੂਸਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤਿ ਸਦਭਾਵ। ਸ਼ਟਲਵਰਥ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨਸਲਭੇਦ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਕਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨ 1990 ਦੇ ਦਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁੱਝ ਰੁਕ ਪਾਇਆ ਸੀ।
ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਅਤੇ ਡੇਸਮੰਡ ਟੂਟੂ ਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਬੁੰਟੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੰਨੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਬੁੰਟੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਭੁਲਾਈ ਨਹੀ ਸੀ। ਮੰਡੇਲਾ ਅਤੇ ਟੂਟੂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਤਾਂ ਸੀ ਹੀ, ਉਬੁੰਟੂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਉਬੁੰਟੂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਜ਼ੂਦ ਉਸਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਟਲਵਰਥ ਨੇ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਬੁੰਟੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ।
ਉਬੁੰਟੂ-ਦਰਸ਼ਨ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਸੁਲਭ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਬੁੰਟੂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਓ ਐਸ ਵੀ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਤਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਟਲਵਰਥ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਉਬੁੰਟੂ ਡਾਕ ਰਾਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਬੁੰਟੂ ਤੋਂ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਓ ਐਸ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗਨੂ-ਲਿਨਕਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਬਣੀ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਢਾਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਜਨਸੰਪਰਕ ਦੇ ਉਬੁੰਟੂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ-ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਜ਼ੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ, ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਜਨਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹਨ। ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਖੇਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਖੁਦ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨਸੰਪਰਕ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਮਨਸੰਪਰਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗਨੂ-ਲਿਨਕਸ। ਇਹ ਉਬੁੰਟੂ ਦਾ ਉਪਹਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਅਹਿੰਸਕ, ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਿਹੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਨਾਪ-ਸ਼ਨਾਪ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਚੋਰੀ-ਚਪਾਟੀ ਦੇ ਜਾਲੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਸੰਪਰਕ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੱਕ ਰਾਮਬੁਹਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ-ਸਾਦੀ ਸਰਲ ਝਾੜੂ ਹੈ।
ਪਰ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਠੀਕ ਰੂਪ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ। ਮਨਸੰਪਰਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜਾਂ ਹੱਥੀ ਖ਼ਤ ਲਿਖੋ। ਸੁੱਖ-ਦੁੱਖ ਪੁੱਛੋ।
ਇਸਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨਸੰਪਰਕ ਕਿਸੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਨਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਉਮੇਂਦਰ ਦੱਤ
ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਮਾਤਰ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ, ਸਅਨਤਕਾਰ, ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਜ਼ਹਿਰ, ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ, ਟ੍ਰੈਕਟਰ, ਡੀਜਲ ਆਦਿ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ! ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸਅਨਤ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਹੀ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਦੁਖੀ ਹਨ, ਕਰਜ਼ਈ ਹਨ, ਚਿੰਤਾ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ, ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਟੁਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਆਤਮਘਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚਪੜਾਸੀ ਲੱਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਜਾ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਸਅਨਤਾਂ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾ ਕੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਅਨਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਗਲਬਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ? ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਪਭੋਗ ਕਰਨ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਸਣ-ਰੋਣ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਠੋਸਣ ਦਾ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿਆਣਪ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਕੂੜਾ ਹੈ, ਫਾਲਤੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਛੜੇਪਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਉੱਤੇ ਠੋਸਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਿਉੁਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਸਦੇ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਭੈੜੇ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਹ ਰਸਾਇਣਿਕ ਮਾਡਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਰਸਾਇਣਕ ਮਾਡਲ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ, ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਤੇ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖੇਤੀ ਆਗਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਟੀਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਠੋਸ ਖੋਜ਼ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਬਾਹਕੂੰਨ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਕੜ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਤਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸਭ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਣਆਈ ਮੌਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੁੱਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਠੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਉਣ ਦੀ, ਮੂਰਖਤਾ ਪੂਰਨ ਤੇ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਗ਼ੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਲਾਲਸਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕੌਮੀ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਜਨਕ ਹਨ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਰੱਖਿਅਕ ਵੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਲੋਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੱਦ ਦਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ- ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਤੇ ਜੁੱਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।
ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕੌਮੀ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਮੁੱਕ ਲਾਲਚ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਤਬਾਹਕੂੰਨ ਹੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁਖਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਸ ਗ਼ੈਰ ਇਖਲਾਕੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰੇਆਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੋਲ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਧਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਡੀ.ਡੀ. ਟੀ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਹਨਾਂ'ਤੇ ਕਿ ਅਤਿ ਜ਼ਹਿਰਲੀਆਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਬਣੇ ਨਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉੜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਅੰਨੀ ਹਵਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਮਕਾਬਲੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁਗ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਕਨੀਕ ਉੱਤ ਕਾਬਿਜ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ “ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਛੋਟੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ” ਦੇ ਅਸੂਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਯਕੀਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾਂ ਦਾਇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲੋਹੜੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ।
ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰੇ।
1. ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਮੁੱਕ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ।
2. ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣ।
3. ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ।
4. ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ।
5. ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਭਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਖਾਸ ਕਰ ਜੈਵਿਕ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਖ਼ਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ।
6. ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਚਿਰਜੀਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਖਰਚ ਕਰਨ।
7. ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ।
8. ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਏ।
ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਪਿਛਲਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਆਚਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਲੋਕ, ਕੁਦਰਤ ਵਿਰੋਧੀ, ਵਾਤਵਰਣ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ:
1. ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦ-ਜਾਨ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਉਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੂੱਖੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
2. ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵਾਤਵਰਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਖੇ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਭੰਡਾਰ ਘਰ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
3. ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਚਲਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਜ ਸੰਭਾਲ, ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਕਾਰਕ ਕੀੜਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਆਦਿ-ਆਦਿ। ਇਹ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਟਣ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ 44 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਆਗਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀ ਆਗਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
4. ਲੋਕ ਸਮੂਹ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੁਖਤਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਆਗਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਈਜਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
5. ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ (ਸਵੈਸੇਵੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ) ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਦਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਜ਼ਰਬਾ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਮਾਜਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪੀੜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਭਰਿਆ ਸਟੈਂਡ ਲਵੇ। ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਯਮਬੱਧਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਐਮ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਰਿਆਇਤਾ ਦੇਵੇ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਆਦਿ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਉਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਝ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ:
1. ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
2. ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਰਜੀਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
3. ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਲਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ।
4. ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭੰਡਾਰ ਘਰ ਅਤੇ ਸ਼ੀਤ ਭੰਡਾਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
5. ਖੇਤ ਦੇ ਰਕਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਪਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇ।
6. ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਆਦਿ।
7. ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ /ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 55 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾਂ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇ।
ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਰਖਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਸਵੈਸੇਵੀ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਵੈਸੇਵੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ:
1. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸੱਚ ਪੂਰੀ ਪੁਖਤਗੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰੇਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਦਾ ਹੈ।
2. ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦਾ ਖਾਕਾ ਰੱਖਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਹੋਵੇ।
3. ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਤਵਰਣ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ।
4. ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਦਲਵਾਂ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸੰਭਵ ਹੈ।
5. ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ/ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਖੇਤੀ ਨਾਲੋਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ।
6. ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
7. ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣ ਕੇ ਖੜਿਆ ਜਾਵੇ।
8. ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਿਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਉਸਾਰਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਯਤਨ ਆਰੰਭੇ ਜਾਣ।
9. ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾਣ।
ਆਓ! ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ:
ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਉਪਰੰਤ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਕਿ ਰਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਅਤਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰੂ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਅਤਿ ਦਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਗੰਧਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੌਲ ਖੋਜ਼ ਕੇਂਦਰ, ਮਨੀਲਾ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਰਾ ਸੋਚੋ! ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ ਦੇ 2000 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 100 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਅਚਾਨਕ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਏ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 4 ਵਾਰੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੀਟ ਵਿਗਿਆਨੀ ਗੈਰੀ ਸੀ ਜੌਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਪ੍ਰੇਅ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 600 ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛਿੜਕੇ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੋਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, “ਵਾਤਾਵਰਣ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਧਾਰ” ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਡਾ. ਜੋਹਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ 99 ਫੀਸਦੀ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੌਲ ਖੋਜ਼ ਸੰਸਥਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸੀ ਕਿਸਾਨ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਫਿਲਪਾਇਨ ਦੇ ਲੂਜਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਅਤਨਾਮ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਕੀ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖੋਜ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚੀਆਂ-ਪਰਖੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (National 1gricultural Research Systems) ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 30 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ-ਪਹੁੰਚਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡ ਪੱਧਰਾ ਘਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਐਮ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਦੂਰਰਸ ਸਿੱਟੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ:
ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਿਆਨਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਰਹੀਆਂ ਤੀਖਣ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ਼ ਕੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਰੁੱਪ (Consultative Group on Inernational Agricultural Research – CGIAR) ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਾਤਵਰਣੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਭੂਮੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗਤੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਰਤਣ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਮਾਦਾ ਸਿਫਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਰਸਾਇਣਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ-ਵਾਹ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਵਾਤਵਰਣ ਉੱਪਰ ਏਨਾ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ-ਵਪਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਕਿਉਂ?
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਕੀਟ ਬਹੁਤ ਹਮਲਾਵਰ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੱਠਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ 6-7 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 70 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚੌਲ ਖੋਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਤਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਫਸਲੀ ਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਖੇਤੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਫਿਲਪਾਈਨ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਰਹਿਤ ਖੇਤੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਊਬਾ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚੌਲ ਖੋਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਭੂਤ ਪੂਰਵ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾ. ਰਾਬਰਟ ਕੈਂਟਰਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬਬ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸੰਸਾਥਾਂਵਾਂ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਾ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਸਿਹਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਹੱਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਹੀਣ ਖੇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ।
ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੁਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਖੋਜ਼ਾਂ ਕਰਨਾਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣ-ਗਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਥਕਦੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਫ਼ੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਂਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਕੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉਸਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਯੋਗ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਹਤ ਲਹਿਰ, ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੇ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹਾਈ ਟੈਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਅਤੇ ਅਤਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ/ਸਰਜਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਐਲੋਪੈਥੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਹੱਦ ਸਸਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਜ਼ਹਿਰ ਰਹਿਤ, ਕੁਦਰਤੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਮਾਡਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਗ, ਆਯੁਰਵੇਦ, ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਆਧਾਰਤ ਮਾਡਲ ਬੇਹੱਦ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਗਾੜਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਖਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਖਾਣੇ ਆਪਣੀ ਜਗ•ਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਸਅਨਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਊਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੇਤਨਾਂ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਡ-ਅੱਡ ਰੰਗਤ ਦੀਆਂ ਸੰਗਠਤ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਲਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ, ਸਥਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਮੂਲਵਾਦ, ਗਾਂਧੀਵਾਦ'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਵਦੇਸੀ ਲਹਿਰਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉ ਲਹਿਰਾਂ ਆਦਿ ਭਾਵੇਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਗਲਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੱਥ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 300 ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਭਰਦੀ ਚੇਤਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਕੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਗਲਬੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਲੇਕ ਲਹਿਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 'ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਿਲਵਾੜ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੇਤਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਇੱਕ ਐਸੇ ਤੇਜ ਤੁਫ਼ਾਨ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਖਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਤੁਫ਼ਾਨ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਖੜਨਾ ਪਵੇਗਾ: ਲੋਕ ਪੱਖ ਜਾਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪੱਖ ਖੜਨਗੇ?
ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਮਾਤਰ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ, ਸਅਨਤਕਾਰ, ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਜ਼ਹਿਰ, ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ, ਟ੍ਰੈਕਟਰ, ਡੀਜਲ ਆਦਿ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ! ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸਅਨਤ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਹੀ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਦੁਖੀ ਹਨ, ਕਰਜ਼ਈ ਹਨ, ਚਿੰਤਾ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ, ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਟੁਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਆਤਮਘਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚਪੜਾਸੀ ਲੱਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਜਾ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਸਅਨਤਾਂ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾ ਕੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਅਨਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਗਲਬਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ? ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਪਭੋਗ ਕਰਨ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਸਣ-ਰੋਣ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਠੋਸਣ ਦਾ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿਆਣਪ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਕੂੜਾ ਹੈ, ਫਾਲਤੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਛੜੇਪਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਉੱਤੇ ਠੋਸਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਿਉੁਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਸਦੇ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਭੈੜੇ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਹ ਰਸਾਇਣਿਕ ਮਾਡਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਰਸਾਇਣਕ ਮਾਡਲ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ, ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਤੇ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖੇਤੀ ਆਗਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਟੀਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਠੋਸ ਖੋਜ਼ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਬਾਹਕੂੰਨ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਕੜ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਤਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸਭ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਣਆਈ ਮੌਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੁੱਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਠੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਉਣ ਦੀ, ਮੂਰਖਤਾ ਪੂਰਨ ਤੇ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਗ਼ੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਲਾਲਸਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕੌਮੀ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਜਨਕ ਹਨ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਰੱਖਿਅਕ ਵੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਲੋਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੱਦ ਦਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ- ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਤੇ ਜੁੱਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।
ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕੌਮੀ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਮੁੱਕ ਲਾਲਚ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਤਬਾਹਕੂੰਨ ਹੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁਖਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਸ ਗ਼ੈਰ ਇਖਲਾਕੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰੇਆਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੋਲ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਧਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਡੀ.ਡੀ. ਟੀ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਹਨਾਂ'ਤੇ ਕਿ ਅਤਿ ਜ਼ਹਿਰਲੀਆਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਬਣੇ ਨਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉੜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਅੰਨੀ ਹਵਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਮਕਾਬਲੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁਗ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਕਨੀਕ ਉੱਤ ਕਾਬਿਜ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ “ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਛੋਟੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ” ਦੇ ਅਸੂਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਯਕੀਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾਂ ਦਾਇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲੋਹੜੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ।
ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰੇ।
1. ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਮੁੱਕ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ।
2. ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣ।
3. ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ।
4. ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ।
5. ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਭਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਖਾਸ ਕਰ ਜੈਵਿਕ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਖ਼ਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ।
6. ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਚਿਰਜੀਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਖਰਚ ਕਰਨ।
7. ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ।
8. ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਏ।
ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਪਿਛਲਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਆਚਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਲੋਕ, ਕੁਦਰਤ ਵਿਰੋਧੀ, ਵਾਤਵਰਣ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ:
1. ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦ-ਜਾਨ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਉਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੂੱਖੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
2. ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵਾਤਵਰਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਖੇ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਭੰਡਾਰ ਘਰ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
3. ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਚਲਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਜ ਸੰਭਾਲ, ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਕਾਰਕ ਕੀੜਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਆਦਿ-ਆਦਿ। ਇਹ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਟਣ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ 44 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਆਗਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀ ਆਗਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
4. ਲੋਕ ਸਮੂਹ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੁਖਤਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਆਗਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਈਜਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
5. ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ (ਸਵੈਸੇਵੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ) ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਦਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਜ਼ਰਬਾ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਮਾਜਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪੀੜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਭਰਿਆ ਸਟੈਂਡ ਲਵੇ। ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਯਮਬੱਧਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਐਮ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਰਿਆਇਤਾ ਦੇਵੇ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਆਦਿ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਉਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਝ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ:
1. ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
2. ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਰਜੀਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
3. ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਲਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ।
4. ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭੰਡਾਰ ਘਰ ਅਤੇ ਸ਼ੀਤ ਭੰਡਾਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
5. ਖੇਤ ਦੇ ਰਕਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਪਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇ।
6. ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਆਦਿ।
7. ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ /ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 55 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾਂ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇ।
ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਰਖਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਸਵੈਸੇਵੀ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਵੈਸੇਵੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ:
1. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸੱਚ ਪੂਰੀ ਪੁਖਤਗੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰੇਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਦਾ ਹੈ।
2. ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦਾ ਖਾਕਾ ਰੱਖਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਹੋਵੇ।
3. ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਤਵਰਣ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ।
4. ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਦਲਵਾਂ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸੰਭਵ ਹੈ।
5. ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ/ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਖੇਤੀ ਨਾਲੋਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ।
6. ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
7. ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣ ਕੇ ਖੜਿਆ ਜਾਵੇ।
8. ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਿਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਉਸਾਰਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਯਤਨ ਆਰੰਭੇ ਜਾਣ।
9. ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾਣ।
ਆਓ! ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ:
ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਉਪਰੰਤ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਕਿ ਰਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਅਤਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰੂ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਅਤਿ ਦਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਗੰਧਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੌਲ ਖੋਜ਼ ਕੇਂਦਰ, ਮਨੀਲਾ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਰਾ ਸੋਚੋ! ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ ਦੇ 2000 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 100 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਅਚਾਨਕ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਏ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 4 ਵਾਰੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੀਟ ਵਿਗਿਆਨੀ ਗੈਰੀ ਸੀ ਜੌਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਪ੍ਰੇਅ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 600 ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛਿੜਕੇ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੋਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, “ਵਾਤਾਵਰਣ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਧਾਰ” ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਡਾ. ਜੋਹਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ 99 ਫੀਸਦੀ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੌਲ ਖੋਜ਼ ਸੰਸਥਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸੀ ਕਿਸਾਨ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਫਿਲਪਾਇਨ ਦੇ ਲੂਜਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਅਤਨਾਮ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਕੀ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖੋਜ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚੀਆਂ-ਪਰਖੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (National 1gricultural Research Systems) ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 30 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ-ਪਹੁੰਚਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡ ਪੱਧਰਾ ਘਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਐਮ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਦੂਰਰਸ ਸਿੱਟੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ:
ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਿਆਨਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਰਹੀਆਂ ਤੀਖਣ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ਼ ਕੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਰੁੱਪ (Consultative Group on Inernational Agricultural Research – CGIAR) ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਾਤਵਰਣੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਭੂਮੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗਤੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਰਤਣ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਮਾਦਾ ਸਿਫਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਰਸਾਇਣਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ-ਵਾਹ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਵਾਤਵਰਣ ਉੱਪਰ ਏਨਾ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ-ਵਪਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਕਿਉਂ?
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਕੀਟ ਬਹੁਤ ਹਮਲਾਵਰ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੱਠਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ 6-7 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 70 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚੌਲ ਖੋਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਤਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਫਸਲੀ ਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਖੇਤੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਫਿਲਪਾਈਨ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਰਹਿਤ ਖੇਤੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਊਬਾ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚੌਲ ਖੋਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਭੂਤ ਪੂਰਵ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾ. ਰਾਬਰਟ ਕੈਂਟਰਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬਬ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸੰਸਾਥਾਂਵਾਂ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਾ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਸਿਹਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਹੱਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਹੀਣ ਖੇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ।
ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੁਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਖੋਜ਼ਾਂ ਕਰਨਾਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣ-ਗਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਥਕਦੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਫ਼ੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਂਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਕੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉਸਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਯੋਗ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਹਤ ਲਹਿਰ, ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੇ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹਾਈ ਟੈਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਅਤੇ ਅਤਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ/ਸਰਜਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਐਲੋਪੈਥੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਹੱਦ ਸਸਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਜ਼ਹਿਰ ਰਹਿਤ, ਕੁਦਰਤੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਮਾਡਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਗ, ਆਯੁਰਵੇਦ, ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਆਧਾਰਤ ਮਾਡਲ ਬੇਹੱਦ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਗਾੜਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਖਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਖਾਣੇ ਆਪਣੀ ਜਗ•ਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਸਅਨਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਊਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੇਤਨਾਂ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਡ-ਅੱਡ ਰੰਗਤ ਦੀਆਂ ਸੰਗਠਤ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਲਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ, ਸਥਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਮੂਲਵਾਦ, ਗਾਂਧੀਵਾਦ'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਵਦੇਸੀ ਲਹਿਰਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉ ਲਹਿਰਾਂ ਆਦਿ ਭਾਵੇਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਗਲਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੱਥ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 300 ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਭਰਦੀ ਚੇਤਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਕੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਗਲਬੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਲੇਕ ਲਹਿਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 'ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਿਲਵਾੜ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੇਤਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਇੱਕ ਐਸੇ ਤੇਜ ਤੁਫ਼ਾਨ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਖਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਤੁਫ਼ਾਨ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਖੜਨਾ ਪਵੇਗਾ: ਲੋਕ ਪੱਖ ਜਾਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪੱਖ ਖੜਨਗੇ?
Subscribe to:
Posts (Atom)